लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौती
वि.सं.२०७९ असार १७ शुक्रवार १६:१५
shares

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विद्येयक १२ गते आइतवार पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभावाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले जस्तोको तस्तै पारित गरेको हो ।
पारित विद्येयकमा लोकसेवा आयोगले हाल प्रयोग गरीरहेको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारमा आँशिक परिर्वतन गरेको छ ।
अहिले आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई पारित विद्येयकमा आयोगको दरवन्दी अनुसार कर्मचारी उपलव्ध गराउने उल्लेख गरीएकोले अब सरकारले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई आयोगको सहमति विनै सरुवा गर्न सक्ने भएको छ भने अब सरकारले कर्मचारी पठाउन आयोगको सहमति समेत लिनु नपर्ने पारित प्रस्तावमा उल्लेख गरीएको छ ।
तर आयोगमा कार्यरत कुनै विशिष्टीकृत कामको विशेषज्ञाता हासिल गरेका वा विशेष गोपनियता कायम गर्नुपर्ने वा कुनै विशेष जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा भन्ने आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ ।
राज्यव्यवस्था समितिमा विद्येयकमाथि छलफल गर्ने क्रमममा काग्रेस र आयोगका अधिकारीले प्रशासनिक र आर्थिक स्वायतता खोस्न तथा आयोगलाई काठमाडौमा सिमित गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । आयोगको सम्वेदनशिलता र गोपनियतालाई ख्याल गरेर कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरीदिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।
आयोगले कामको प्रकृतिको आधारमा प्रस्ताव गरेनुसारको बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको भएपनि आयोगले विविधि शिर्षकको खर्च गर्नुपर्दा मात्र कार्यविधि बनाएर अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरीएकोले गर्दा लोकसेवा आयोग अब सम्बैधानिक आयोग नभए अर्थमन्त्रालयको एउटा कार्यालय जस्तो मात्र भएको छ ।
आयोगको कार्यालय आवश्यकता अनुसार राख्न र हटाउन सकिने भएको छ । विद्येयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले सहयोग मागेको खण्डमा सहयोग दिनुपर्ने उल्लेख गरीएको छ । यसरी पारित विद्येयकले आयोगको अधिकार खुम्चाएर विद्येयक पारित गरेको हुनाले आयोगको निष्पक्षता र कर्तव्यनिष्ठता माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि आयोगको ऐन पहिलो पटक सशोधन गर्दा नै आयोगको अधिकार कटौति गरिएकोले गर्दा अहिले सम्म आयोगले कायम गर्दे आएको निष्पक्षतामाथि नै प्रहार भएको छ ।


































