सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीहरूको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय
वि.सं.२०७९ असार ३१ शुक्रवार १४:५९
shares

काठमाडौं ।मन्त्रिपरिषद्ले क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा सत्तारुढ गठबन्धनले सहमति जुटाए लगतै मन्त्रिपरिषदले विधेयक पास गरेको हो । यो आज शुक्रबार नै संसदमा दर्ता हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो ऐन पारित नहुँदा सम्मका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत दुबै आयोगका पदाधिकारीको म्याद थपेको छ । एक मन्त्रीले भने, ‘बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत बढीमा ६ महिना म्याद थप्ने निर्णय भएको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयक पास हुना साथ अहिलेका पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त हुन्छ ।’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्तन पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको म्याद भोलिसम्म मात्र छ ।





































