काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व समाधानको बाटोतर्फ उन्मुख भईरहेको भएपनि अन्य राजनीतिक दलहरु भने विभाजनको अवस्थामा पुगेका छन् । एकवर्ष अघि तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर निर्माण भएको जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । जनता समाजवादी पार्टी पनि सत्तामा पुग्ने र विपक्षीहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा नै रहने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएकाले र महन्थ ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागि भएकै कारण जसपा विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो । अबको केही दिनभित्रमा जसपा औपचारिक रुपमा विभाजित हुने निश्चित भएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरु विभाजित हुनु भनेकै लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन सक्छ । राज्य सञ्चालन दलहरुले नै गर्ने हुन् । दलहरु विभाजन हुनका लागि सैद्धातिक मतभेद उत्पन्न हुनुपर्दछ । तर नेपालमा भने कुनै सैद्धान्तिक मतभेद नभएपनि सत्ताकै लागि दलहरु विभाजित हुँदै आएका छन् । दलहरुभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु पार्टी सञ्चालनमा व्यक्ति हावी हुनु र सत्ताको लुछाचुँडी हुनु नै विभाजनको प्रमुख कारणहरु रहेका छन् । संविधान ऐन कानुनले व्यवस्था गरेनुसार दलहरु सञ्चालन नहुनु र एउटै दलभित्र पनि नेताहरुबीचमा राम्रो सम्बन्ध हुन नसक्नुले गर्दा पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । त्यसको प्रमाण हो नेकपा एमालेभित्रको विवाद । पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका व्यक्तिको नेतृत्वलाई पार्टीका नेताहरुले स्वीकार गर्न नसक्नुको कारणले गर्दा पनि पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएका छन्

। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र पार्टी नेता माधव नेपालबीचको विवाद पनि शक्ति संघर्षकै कडी हो । नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुको प्रयासमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधव कुमार नेपालबीच भएको वार्ता पनि शक्ति बाँडफाँडकै विषयमा अलमलिएको छ । माधव नेपालले आफूलाई पदको कुनै लोभ छैन भनेपनि उनी शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्दछ र एक व्यक्ति एक पदमा मात्र सिमित हुनुपर्दछ भन्ने अडानमा रहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हुन् भने माधव नेपाल ओलीसँग पराजित भएका व्यक्ति हुन् । अहिले नेकपा एमालेलाई एकजुट बनाउन उनले ओलीले एक पद छाड्नुपर्दछ भनिरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले कसरी एक पद छोड्न सक्छन् मुलुकभरकै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले उनलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित गरेका र संसदीय दलका नेता समेत भएका कारण उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउने हो भने भोली त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

राजनीतिक दलहरु कमजोर भएको खण्डमा जनताले आफूहरुले पाउनुपर्ने आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा समेत पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन त्यसले गर्दा दलहरु बलियो हुनैपर्दछ । दलहरुले संविधानमा व्यवस्था गरिएनुसार आफ्नो महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक छ । पुष्पकमल दाहाल २०६९ माघमा पार्टी अध्यक्ष चुनिएका व्यक्ति हुन् त्यसमा पनि दाहालको नेतृत्व रहेको पार्टीको आजसम्म महाधिवेशन भएको छैन । महाविधेशन गर्नुको बदला दाहालले पटक पटक पार्टीको नाम परिवर्तन गर्दै आएका छन् । २०६९ देखि महाधिवेशन नभएको तर पार्टी अध्यक्ष चाँहि दाहाल नै रहेकाले पछिल्लो समयमा दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र असम्वैधानिक पार्टी भएको छ । साधारणतया पार्टी महाधिवेशन प्रत्येक ४ वर्षमा हुनैपर्दछ । पार्टीको विधान अनुसार ५ वर्षमा पनि महाधिवेशन हुन सक्छ । संविधान अनुसार एक वर्ष महाधिवेशन गर्ने समय थपिन सक्छ तर २०६९ सालदेखि पार्टीको महाधिवेशन २०७८ वित्न लाग्दा पनि नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोग के हेरेर बसेको छ ?
माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित भएका संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाएको छ । त्यसरी हटाइएका व्यक्तिहरुको पद गुम्दै गएको भएपनि निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रलाई संविधान विपरित मान्यता दिईरहनु भनेको निर्वाचन आयोगको असक्षमता र नालायकीपन नै हो । अहिले पार्टीबाट निष्कासनमा परेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुलई पार्टीबाट हटाउने माओवादी केन्द्रको निर्णयका विरुद्धमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार माओवादी केन्द्र पार्टी नै असम्वैधानिक रहेकाले असम्वैधानिक पार्टीको नेतृत्वले आफूहरुलई कारबाही गर्न नसक्ने जिकिर गरेको हुनाले अब निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्णय दिनु आवश्यक रहेको छ ।
नेकपा एमाले एकजुट भएको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पर्ने भएकाले उनी जुनसुकै सर्तमा पनि माधव नेपाल समूहलाई नेकपा एमालेमा नफर्किन आग्रह गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाटै हटाउने रणनीतिका साथ अघि बढेका दाहालले आफ्नो रणनीतिमा धक्का लाग्ने देखेपछि र सर्बोच्च अदालतले जस्तोसुकै निर्णय दिएपनि नेकपा एमाले एकजुट हुँदा ओलीलाई पदबाट हटाउन नसकिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै प्रायः प्रत्येक दिन माधव नेपाल निवासमा पुगेर नेपाललाई नेकपा एमालेमा नफर्किन दाहालले अनुनय विनय गरिरहेका छन् त्यसको एउटै कारण हा आफूमाथि संकट आउनु ।