पृथ्वीराजमार्गको गल्छीमा सडक भासिँदा सवारी आउजाउ बन्द
गम्भीर फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने
वि.सं.२०८३ असोज २२ बिहीवार ११:४९
650
shares
shares
काठमाडौं । २०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा सहभागि भएकाहरुमाथि लगाइएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने नसकिने अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न गठन गरिएको समितिले २०८२ भाद्र २४ गतेको विध्वसमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका अधिकांशको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने राय सरकारलाई दिएको छ । अधिकतम प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारको दवाव रहेपनि समितिले बढीमा ३ सय जनाको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय सरकारलाई दिएको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वको समितिले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित ४ सय ४५ मुद्दाका १ हजार ७ सय ७८ प्रतिवादी मध्येका ३ सयको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन सकिने तर बाँकी प्रतिवादीहरु गम्भीर प्रकृत्तिका फौजदारी कसुरमा संलग्न रहेकाले मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी व्यवस्था बाधक रहेको राय सरकारलाई दिएको छ । समितिले असोज १५ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । समितिले अध्ययन गरेका करिब ५३ वटा मुद्दाको भने अदालतले फैसला समेत गरिसकेको अवस्था रहेको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले नै प्रतिशोध साध्नका लागि जेनजी प्रदर्शनमा सहभागि भएकालाई जथाभावी मुद्दा चलाइएकोले हत्यामा संलग्न भएका बाहेक अन्यको मुद्दा फिर्ता लिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु भनेको सुत्रले दाबी गरेको छ । सरकारको चाहना अधिकांश मुद्दा फिर्ता गर्ने राय समितिले देओस् भन्ने थियो तर कानुनी रुपमा त्यस्तो राय दिन सम्भव नभएको समिमतिकै सुत्रले दाबी गरेको छ ।
समितिले आन्दोलनमा बेला सडकमा आएका प्रदर्शनमा देखिएका र नाराबाजी गरेकै भरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय सरकारलाई दिएको छ । गृह मन्त्रालय सुत्रका अनुसार संसद भवन, सर्बोच्च अदातल, सिंहदरबार लगायत महत्वपूर्ण संरचनाहरुमा तोडफोड गर्ने आगजनी गर्नेहरुका मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने राय सरकारलाई दिएको छ ।
व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लुटपाट गर्ने आगजनी गर्ने कार्यमा संलगन भएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित धनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति सरकारले दिन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ । कतिपय मुद्दा फिर्ता लिन सरकारको पहल आवश्यक देखिन्छ । त्यससम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन जाहेरवाला वा पिडित पक्षको सहमति लिनुपर्ने राय समितिले दिएको छ ।
कतिपय मुद्दामा जाहेरवालासँग समितिले कुराकानी समेत गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । छानविन समितिमा पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे र नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) पोषराज पोखरेल सदस्य रहेका थिए ।
