काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गरौँ
वि.सं.२०७८ असार २४ बिहीवार १६:३७
429
shares
shares
काठमाडौ । पछिल्लो समयमा राजनितिक दलका नेताहरु नै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा समिक्षा गर्नुपर्ने वताउन थालेका छन् । राजनितिक दलहरु मध्येको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधानसभावाट संविधान निमार्ण हुदैका वेला संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै आएको थियो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ । स —साना राजनितिक दलहरु र केही धार्मिक संघ संगठनहरुले समेत धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा सत्ताधारीदल नेकपा एमालेकै नेताहरुले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिकोे वैठकमै अव संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पार्टीले समिक्षा गर्न पर्ने आवाज उठाएका छन् । त्यसरी आवाज उठाउनेमा भक्तपुर जिल्लावाट विघठीत प्रतिनिधिसभाका सदस्य महेश वस्नेत हुन् ।
नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि संघीयता आवश्यक नै थिएन् । पहिलो संविधानसभाले तयार गरेको संविधानको खाकामा संघीयता नराखिएको भन्दै तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माइतीघर मण्डलामा संविधानको खेस्रालाई जलाएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका गिरीजाप्रसाद कोइरालाले अध्यक्ष यादवलाई आफ्नो सरकारी निवास वालुवाटार वोलाएर संविधानमा संघीयता राख्ने आश्वासन दिएर आन्दोलन नगर्न यादवलाई आग्रह गरेपछि मात्र संघीयताले प्रवेश पाएको थियो । २०६२ ÷६३ को आन्दोलनमा समेत र १२ वुदे सहमतिमा समेत मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने सहमति भएको थिएन र आन्दोलनका समयमा समेत त्यो माग भएको थिएन भन्ने धर्मनिरपेक्षको विषय त उठानै भएको थिएन् । तर पहिलो संविधानसभा संविधान निमर्ण गर्न असफल सावित भएपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछिमात्र जर्वजस्ती रुपमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको मुद्धा उठाइएको थियो । दोस्रो संविधानससभाले संविधान निमार्ण गर्दै गर्दा तत्कालीन राप्रपा नेपालले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेको भए काग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी पार्टीले सहमति गरेर संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जनतामाथी लागेका थिए ।
अहिले नेपाली काग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु र नेकपा एमालेकै नेताहरु समेत संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा आ—आफ्नो पार्टीमा आवाज उठाइरहेका हुनाले राप्रपाको मागलाई उनीहरुले समेत समर्थन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाई ९२ प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दुधर्मलम्बीहरुको अपमान गरिएको छ । नेपालमा वसेका जनतामध्येका ९२ प्रतिशत भन्दा बढीले हिन्दु धर्म स्वीकार गरेका भएपनि केही पश्चिम मुलुकहरु र केही दलाल राष्ट्रघाती नेताहरुकै कारण मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको छ । हिन्दुधर्मलाई विस्थापति गरी क्रिस्चियनहरुको संख्या वढाउने कार्यमा अव रोक लगाएर मुलुकलाई पुनः राष्ट्र वनाउन अगाडी बढ्नु नै अहिलेको आवश्यका हो ।
