काठमाडौ । उपत्यकाको तीन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कोरोनाको निषेधाज्ञाचाहि थप गदै लाने तर अुगमन नगर्ने भएकोले कोरोना संक्रमतको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
तिन जिल्लाको सिडियोहरुको संयुक्त बैठकले पुन एक साताको लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको छ । निषेधाज्ञा चाहि थप्दे लाने । तर निषेधाज्ञाको पालना भएको छ कि छैन् भनेर अनृुमन चाहि कुनैपनि निकायले नगर्ने । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अहिले कुनै पनि प्रकारको सभा, गोष्ठी र सेमिनारहरु सञ्चालन गर्न पाइने छैन् । दोहोरी साँझ, नाँचघर, रंगशाला, स्विमिड. पृुल, सग्रहालयहरु सञ्चालन गर्नमा सरकारले रोक लगाएको छ । लामो रोडको सवारी साधन पनि सञ्चालनमा आएको छ । त्यससंगै छोटो रोडमा चल्ने सवारी साधनले आफ्नो सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न पाउदैन् ।
तर उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेको सवारी साधनले व्यापक रुपमा यात्रु राखेको देखिन्छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको लागि सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डहरु अपनाएका छन् । जस्तैः चालक र सहचालकको मुखमा अनिवार्य मास्क हुनुपर्ने । चालक र स्वचालकको हातमा पञ्जा अनिवार्य रुपमा लगाउनै पर्ने । गाडी दैनिक डिसइन्फेन्ट गनुपर्ने । मास्क नलगाएका यात्रृहरुलाई गाडीमा चढ्न नदिने । गाडीको ढोकामा स्यानिटाइजर झुन्डाइएको हुनुपर्ने । सार्वजनिक सवारी साधनमा कोचाकोच रुपमा यात्रु हाल्न नपाउने भनेर यातायात व्यवस्था विभागले यातायात ब्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर पनि चालक, सहचालकहरुले भेडाबाख्रा कोचेझैं गरेर यात्रुहरु सवारीमा कोचिरहेको छ ।
आमसर्वसाधारणको हितमा पनि सरकारले विभिन्न मापदण्डहरु अपनाइएको छ । सर्वसाधारणहरले दुई मिटरको भौतिक दुरी अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने छ । पटक पटक हात धुने, मास्क नलगाइकन घर बाहिर नजाने, स्यानिटाइजरको प्रयोग । भीडभाड भएको स्थानबाट आफुलाई टाढा राख्ने । सर्वसाधारणहरुले पालना गर्नुपर्ने यी अनिवार्य सर्तहरु हुन् । सरकारले रेष्टुरेन्ट तथा फास्टफुडहरुलाई टेकअवे र होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाएको छ । तरपनि लुकाछिपी रुपमा रेष्टुरेन्ट तथा फास्टफुडहरुले भित्र छिराएर पनि खाजा खुवाइरहेको छन् ।
अझै कत्ति क्याफे, रेष्टुरेन्ट तथा फास्टफुड पसलले महिनैपिच्छे प्रहरीहरुलाई नजराना दिने गरेको हुनाले पनि प्रहरीले कारबाही नगरेको सुन्नमा आएको छ । उपत्यकाको सिडियोहरुको अनुसार बिहान सातबजेदेखि बेलुका सात बजेसम्म मात्र खाधान्न पसलहरु सञ्चालन गर्न दिने निर्देशन दिएको छ । खाधान्न पसलहरुको त कुरै छोड्देऔ मदिरा पसलहरु पनि राति दश बजेसम्म सञ्चालनमा आएको छ । यसरी सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डहरु उल्लघंन गर्दा कोरोनाले विकराल रुप लिइरहेको छ ।
अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सरकारले फेरि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने जनगुनासो आइरहेको छ । सम्पुर्ण ब्यवसायीहरुले सरकारले गरेको स्वास्थ्य मापदण्डमध्ये कुनै पनि पालना गरेको छैनन् । राजनितिक दलहरु पनि उधोग ब्यवसायीहरुको फरियामा डुबेको छन् । जसले गर्दा देश डुबेको कुनै पनि पार्टीको दलहरुले देखेको छैनन् ।
केही दिन यता कोरोना संक्रमितको चाप बढेको कारणले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा बेड पाउनै मुश्किल भइसकेको छ । सरकारले उधोग व्यवसायीहरुको पक्षमा मात्र निर्णय गरेको छ । यसले गर्दा सरकारले नै सर्वसाधारणको बाच्ने अधिकारमाथि ताला लगाइदिएको छ । सरकारले निषेधाज्ञा भन्दे यसरी नै छाडा छोडिदिने हो भने केही दिनपछि अस्पतालमा अक्सिजन पनि पाइदैन् भन्ने जनगुनासो बढिरहेको छ । जनताहरुको भनाइअनुससार नेपाल सरकारलाई जनताभन्दा राजस्व ठुलो भएको छ । नेताहरुलाई चाहि ज्वरो मात्र आयो भने उपचार गर्न देशविदेश धाउनुपर्ने । अनि हामी सर्वसाधारणहरुलाई चाहि कोरोनाले च्याप्दा अक्सिजनसमेत छैन् । जनताले तिरेको करबाट राजनितिक दलहरुको आवश्यकता परिपुर्ति गर्दै ठिक्क, अनि हाम्रो दुःख कष्ट चाहि नदेख्ने भन्दे नेपाली जनताहरु राजनितिकप्रति निकै नै आक्रोशित छन् ।

अझै पनि कत्ति कोरोना संक्रमितहरु उपचार नपाएर छट्पटाइरहेको छन् । कोरोनाले यस्तो भयानक रुप लिएको छ । सरकारले अब लकडाउन गर्छ होला भनेर धेरैले सोचेको थिए । तर पनि तिन जिल्लाका सिडियोहरुले जनताले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेनन् । कोरोना संक्रमण दर कम गर्नको लागि सरकारले पनि कुनै ठोस कदम उठाउन सकेको छैन् । सरकारले उधोग ब्यवसायीहरुसंग आर्थिक लेनदेन गरेको कारणले पनि सर्वसाधारणको हितमा कुनै काम नगरेको भनि जनताले सरकारमाथि आरोप लगाएका छन् । संविधानले त कसैको बाच्ँने अधिकार हनन गर्न पाउने हक कसैलाई पनि दिएको छैन् । तर सरकारले नै उधोगब्यवसायीहरुसंग मिलेर जनताको बाच्ने अधिकारमाथि ताला लगाइरहेको छ ।
नेपालमा दैनिकजसो विभिन्न नाकाबाट हजारौँ मान्छे कोरोना परीक्षण नै नगरिकन उपत्यका छिरिरहेको छन् । नाकाहरुमा कोरोनाको परीक्षण हुन नसकदा पनि बाहिरी मुलुकबाट फर्केकाहरुले पनि कोरोना फैलाइरहेको छन् । प्रत्येक दिन कोरोना बढिरहेको छ तर सरकारको कुनै पनि निकायलाई यसको मतलब छैन् । अहिले विकास होइन्, जनता कसी बचाउने बारे सरकारले सोच्नुपर्छ । हाल सत्तामा बसेको सरकारलाई नेपाली जनता मरुन् कि बाचुन् कुनै पनि चिन्ता छैन् ।