११ सहसचिवको सरूवा, को-कहाँ ?
आफ्नो आङ्गको भैसी नदेख्नेले अरुको आङ्गको जुम्रो
वि.सं.२०७८ साउन २१ बिहीवार १५:२०
507
shares
shares
काठमाडौ ।
शेर बहादुरको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन हप्ता भन्दा बढी भएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैनन् । त्यही कारण सरकारका काम कारबाही प्रभावित भईरहेका बेला माधव नेपाल समूहले सत्ता गठबन्धनसँग थप केही समय माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले जुनसुकै सर्तमा पनि माधव नेपाल समूह लाई सरकारमा सामेल गराउन चाहिरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले माधव समूहलाई सरकारमा सहभागि गराउने जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएका छन् । नेकपा एमाले भित्र पार्टी एकताको प्रयास भईरहेको बेला माधव नेपाल र दाहालबीचमा प्रत्येक दिन भेटघाट भईरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र दाहाल मावध समूहलाई सरकारमा सहभागि बनाएर नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउन चाहिरहेका छन् । नेकपा एमाले विभाजित भएको खण्डमा त्यसको फाइदा आफूलाई हुने ठहर पुष्पकमल दाहालको रहेको छ । कांग्रेससँगको अहिलेको गठबन्धनलाई आउँदो स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म लान सकेके खण्डमा आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने आकंलन गरेर नै दाहालले भित्री रुपमा माधव समूहलाई नेकपा एमालेमा नजान दबाब दिईरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस समेत नेकपा एमाले विभाजित नै होस् भन्ने चाहिरहेको छ । यदि नेकपा एमाले विभाजित भएको खण्डमा त्यसको फाइदा आफ्नो पार्टीलाई हुने र स्थानीय तह हुँदै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने आंकलन कांग्रेसले गरेको छ । पार्टी एकताका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग राजनैतिक र सैद्धान्तिक अडान राखेकाले माधव नेपाललाई निर्णय नि कठिनाई भईरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल माधव नेपाललाई भेट्न माधव नेपालको निवासमै पुग्ने गरेका छन् । माधव समूहले पार्टी अध्यक्ष ओलीले २÷२ पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर गलत गरेको र पुनस्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुरा कार्यकाल राख्नु पर्ने सर्त अघि सारेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले भने विघटनलाई बाध्यकारी र अनिवार्य भएको बताएँदै आएका हुनाले अहिलेकै अवस्थामा माधव समूहको माग स्वीकार गर्न ओली तयार हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा माधव नेपाल समूह समेत दोषी रहेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०७८ बैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत दिएको भए दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन नै हुने थिएन तर माधव समूहले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुको बदला सबै गल्ती पार्टी अध्यक्षले गरेको आरोप लगाउनु आफ्नो आङ्गको भैँसी नदेख्नु र अरुको आङ्गको जुम्रा देख्नु सरह मात्र हो ।
