काठमाडौ । २०७८ असार २८ गतेको सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासको परमादेश अनुसार पाँच दलीय गठबन्धनका नेता एवं नेपाली कांगेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा कसरी प्रधानमनत्री बनेका रहेछन् भन्ने रहस्य सर्बोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्ययाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाभियोग सिफारिस समितिमै खोलिदिएका छन् ।
राणाले सिफारिस समितिमा दिएको बयानले प्रष्ट हुन्छ, हाम्रो न्यायालय कति भ्रष्ट र कसरी सञ्चालन भएको रहेछ भनेर । प्रधानन्यायाधिश बन्ने इच्छाले गर्दा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिसहरु जस्तासुकै कृकुत्य समेत गर्न तयार हुने रहेछन् भन्ने राणाको बयानबाटै प्रष्ट भएको छ । राणाकै इजलासको आदेशबाट शेरबहादुर देउवा सरकार गठन भएको थियो । राणाको नेतृत्वको इजलासले दिएको आदेश गलत थियो भने देउवा नेतत्वको सरकार कसरी ठिक ? आदेश ठिक थियो भने महाभियोग लगाउनुपर्ने आवश्यकता गठबन्धनका दललाई किन आवश्यक प¥यो ?
देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने माग गर्दै १४६ सांसदहरु सर्बोच्च अदालतमा पुगेका थिए । सर्बोच्च अदालतमा राजनीतिक दलको भागवण्डामा न्यायाधिसहरु नियुक्त गरिने भएकाले आफूलाई नियुक्त गर्ने न्यायाधिशहरुले आफ्नो सिफारिसको दलको विपक्षमा आदेश दिन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको थियो र अहिले पनि छ ।
तत्कालिन केपी ओली सरकारले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि त्यसको विपक्षमा बहुमत सांसदहरु रहेका र राजनीतिक दलहरु समेत विपक्षमा रहेकाले गर्दा मुद्दाको निर्णयका लागि इजलासमा बस्ने न्यायाधिसहरुलाई म्यानुपुलेट (प्रभावित) गरियो भनेर निलम्बित प्रधानन्यायाधिश राणाले नै खुलस्त गरिसकेको अवस्थामा अब त्यसको छानविन हुनु पर्दछ ? न्यायाधिसहरुलाई प्रधानन्यायाधिस बनाई दिन्छौँ भन्ने आश्वासन दिएरै संसद विघटनलाई बदर गरिएको प्रष्ट भएको छैन र ?
सर्बोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते निर्णय सुनाउने अघिल्लो दिन अर्थात २७ गते नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितनवमा पुगेर उद्घोष गरेका थिए, भोली सर्बोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिने निर्णय गरेको मैले सूचना पाएको छु भनेर । दाहालको उक्त भनाईले नै प्रष्ट हुन्छ न्यायाधिसहरुलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराइएको थियो भनेर । अहिले प्रधानन्यायाधिश राणाले दाहालको उक्त भनाईलाई प्रमाणित गरिदिएका छन् । यसरी जनताको आस्था र विश्वासको रुपमा रहेको न्यायालयलाई नै प्रभावित गरेर आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा पाँच दलीय गठबन्धन लागेको अहिले प्रष्ट भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले एक अन्तरवार्तामा भनेका छन् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल दुवै दोषी देखिएपछि उनीहरुमाथि कारबाही हुन सक्ने र उनीहरुको राजनीतिक जीवन नै शुन्यमा पर्ने भएकाले गर्दा उनीहरुलाई बचाउनका लागि गठबन्धन गरेर ओली सरकारलाई ढाल्नु परेको हो भन्ने उद्घोषले गर्दा प्रष्ट हुन्छ पाँच दलीय गठबन्धन भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउनका लागि बनाइएको रहेछ भनेर । अहिले पाँच दलीय गठबन्धनलाई संघीय संसदको प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ सिटमा भागवण्डा लगाउन सकस् परेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको शरणमा परेर जतिसक्दो बढी सिट लिने कसरतमा लागेका छन् । सभापति देउवालाई उनीहरुले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्री बनाईदिने आश्वासन दिएका हुनाले त्यही आश्वासनलाई विश्वास गरेर देउवाले उनीहरुलाई सम्मानजनक सिट दिन आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई दबाब दिईरहेका छन् ।
कांग्रेसका नेताहरुले १०० सिट आफूहरुले लिनुपर्ने अडान सभापति देउवालाई लिन दबाब दिएपनि देउवा भने फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा परेर करिब ८०–८५ सिट लिने रणनीतिमा लागेका छन् । यसरी आफैँ पार्टीलाई समेत विश्वास नगरी प्रधानमन्त्रीको लोभमा लागेका देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाईदिने न्यायाधिसहरुलाई आश्वासन दिएनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । नेकपा एमाले विभाजन भएपछि १४ सांसद विरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले उनीहरुको सांसद पद खारेज गरि पाउँ भन्ने सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाको निर्णय कार्तिक ८ गते सुनाउने निर्णय भएपश्चात् ती सांसद र माधव नेपाललाई बचाउने खेलमा प्रधानमन्त्री देउवा सहित दाहाल लागेका र त्यसैको फलस्वरुप महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।
बालुवाटार काण्ड जग्गा काण्डको मुद्दामा सुनुवाई २०७८ फागुन १५ गते तोकिएकोमा त्यसलाई रोक्नको लागि फागुन १ गते नै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संविधान, ऐन, कानुन अनुसार त्यस्तो प्रस्तावको छिनोफानो ६ महिना भित्रमा गरिसक्नुपर्ने भएपनि सभामुखले त्यो प्रस्ताव ६ महिनासम्म दराजमै थन्क्याएर अहिले बल्ल प्रक्रियामा लगेका छन् ।
प्रधानन्यायाधिश राणाले बयानका क्रममा सर्बोच्च अदालतका अन्य न्यायाधिस, पूर्व प्रधानन्यायाधिश र केही कानुन व्यवसायीहरुको विरुद्ध गम्भीर आरोप समेत लगाएका हुनाले के न्यायपरिषद् र संसदले उनीहरुमाथि छानविन गर्न समिति बनाउन सक्छ ? नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारीहरुमा नै गम्भीर आरोप लागेकाले नेपाल बारले उनीहरुमाथि छानविन गर्ने हिम्मत देखाउन सक्नुपर्दछ । आरोप लागि सकेपछि त्यसलाई सत्य, तथ्यमा पु¥याउनै पर्दछ । यदि न्याय सबैका लागि बराबरी हो भने सिद्धान्तका आधारमा ।