पछिल्लो समयमा काग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेज कपोरेशन (एमसीसी ) सँग गरीएको विवादित सम्झौतालाई केही परिमार्जन गरी त्यसलाई संसदवाट पारित गराउन लागि परेका छन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसीमा भएका विवादित सम्झौतालाई के के संशोधन गर्नु गर्नु पर्दछ भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एव् नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजनकत्वमा प्रदीप ज्ञावली र भीम रावल समलग्न भएका कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई वुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा केही महत्वपूर्ण कुराहरु उल्लेख गरीएका थिए । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुदै नेकपा विभाजित भएको र ओली सरकारलाई विस्थापित गरीएको हुनाले त्यसवेला उक्त विषयले खासै चर्चा पाएको थिएन् ।
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका वेला उक्त सम्झौता भएको थियो । त्यसवेला अर्थमन्त्री एव् हालका कानुन मन्त्रीले उक्त सम्झौतामा सही गरेका हुनाले अहिले सरकारले उक्त सम्झौतालाई पारित गर्ने कसरतमा लागेको छ । अहिलेको गठवन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र पनि त्यसवेला सरकारमा सहभागि भएको हुनाले उस्ले त्यसवेला सहमति जनाएको थियो । सरकारले पछिल्लो समयमा एमसीसीको मुख्य कार्यलय रहेको वासिटङ्ग डिसीमा पत्र पठाएको छ ? सरकारले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ? इन्डोप्यासिफिक रणनिति अन्र्तगत एमसीसी परियोजना पर्दछ कि छैन ।
एमसीसी अन्र्तगत अमेरिकी सुरक्षा घेरामा नेपाल पर्छ कि पर्दैन । परियोजनाको लेखा परिक्षण नेपाल वाट हुने कि अमेरिकावाट । सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथी छ कि छैन । सम्झौता पूर्वधार र उर्जा विकासका लागि मात्र हो कि होइन ?अन्य सहयोग र यस्मा के फरक रहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकसत्तालाई असर पर्दछ कि पर्दैन भनेर पत्र पठाएको भएपनि अन्य कतिपय विषयहरुमा सरकार मौन रहेको छ । सम्झौताका कतिपय विषयहरु नेपाल र नेपाली जनताका लागि आपत्ति जनक रहेका छन् । अहिले एमसीसीको विरोधमा व्यापक विरोध भएपनि सरकारले विरोध गर्नेहरुलाई कडा कारवाही गर्ने सूचना गृहमन्त्रालय मार्फत जारी गरेको छ । जनताले अमेरीकी सरकारको विरोध गरेका होइनन् तर सरकारले वुझाइमा जनताले मित्रराष्ट्रको विरोध गरेको भन्ने वुझेको छ । जनताले अमेरीकी सरकारको नितिका विरोध गरेका हुन नेपालको हितभन्दा वाहिर गएर गरीएको सम्झौताको विरोध हुनु स्वभाविकै हो । विरोध हुनै पर्दछ गर्ने पर्दछ ।
उक्त सम्झौताका केही वुँदाहरु नेपालको हित विपरित रहेका छन् । अग्रेजीमा सम्झौता गरी त्यसलाई नेपालीमा उल्था गर्दा शब्दहरु नै गलत राखिएको छ । नेपाली जनताले विकासको नाममा आफ्नो सार्वभौमिकतालाई वेच्न चाहदैनन् र चाहिरहेका पनि छैनन्, भन्ने हेक्का देउवा सरकारलाई हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो हेक्का नराखी गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नाममा विज्ञप्ति जारी गरेर विकास आयोजनामा असुरक्षा महसुुस हुने तथा मित्र राष्ट्रसँगको सम्वन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन अनुरोध गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनेहरुलाई सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने विश्लेषण गर्ने र प्रचलित कानून वमोजिमको कारवाही गरीने जानकारी गराइन्छ भन्ने उल्लेख गरेर सरकारले जनताको विरोध गर्न पाउने अधिकार बन्देज लगाउन चाहेको जस्तो देखिएको छ । यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नुनै कुनै सर्तमा पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुन सक्दैन । जनताले किन विरोध गररे भनेर सरकारले त्यस्ता विषयलाई समाधान गर्नुको सट्टा वोल्नै नपाइने र विरोध गर्न नपाइने भन्नुलाई किमार्थ उचित भन्न सकिदैन् ।
कम्र्फेटेवल सरकार जसरी भएपनि एमसीसी पारित गराउन लागि परेको छ । त्यसै कारण प्रधानमन्त्री देउवाले नै पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत मार्फत जति सक्दो छिटो एमसीसी पारित गर्नु पर्ने वताउन लगाएका छन् ।डा. महत्का अनुसार एमसीसी नेपालको विरोधमा छैन रे ? एमसीसीको विरोध गर्नेहरुलाई साईवर कानून लगाएर कारवाही गर्न सकिने अभिव्यक्ति सत्ताधारी दलका नेताहरुले दिदै आएका छन् तर अहिले सिंगो मुलुकले नै एमसीसी चाहिदैन भनिरहेको वेला किन एमसीसी पारित गर्न खोजिएको छ । अब त्यस विषयमा खोजि बिन गरी सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन आवश्यक छ ।
आफूलाई ठूलो राष्ट्रवादी भन्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि एमसीसी कै पक्षमा भएकाले उनको राष्ट्रवाद र १० वर्षे आन्दोलन के का लागि भएको रहेछ भनेर अहिले प्रष्ठ हुदै गएको छ । एमसीसीका कतिपय वुँदाहरु नेपालको र नेपाली जनताको हितमा छैनन् ।जस्तै उक्त सम्झौताको वुँदाहरुमा एमसीसीको लेखा परिक्षण नेपाल सरकारको महालेखा परिक्षक कार्यालयवाट गर्न नपाउने एमसीसी नेपालको अध्यक्ष र कर्मचारीहरुलाई एमसीसीको स्वीकृत वेगर परिर्वतन गर्न नपाईने त्यसैगरी एमसीसीका कर्मचारीहरुले फौजदारी कानून अन्र्तगत कसूर गरेमा नेपालमा मुद्धा चलाउन नपाउने जस्ता आपत्ति जनक शव्दरु राखीएका हुनाले त्यस्ता वुँदाहरु परिर्वतन नभएसम्म एमसीसी कुनै सर्तमा पारित गरीनु हुदैन । यदि कम्र्फेटेवल सरकारले जनतालाई विरोध गर्न नदिएर संसदवाट त्यो सम्झौता पारित गरीएको खण्डमा त्यसवााट उत्पन्न हुन सक्ने कार्यको जिम्मेवारी स्वयम सरकार हुनु पर्दछ ।
नेपालको संविधानले नै जनतालाई विरोध गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । विना हातहतियार भेला भएर विरोध गर्न पाउने अधिकार सरकारले खोस्न खोज्नु संविधानको उल्लघन हुनु हो । जनताले विरोध गरे भन्दैमा कानून कारवाही गर्दछौँ,सूक्ष्म निगरानी राख्दछौँ भनेर जनतालाई धम्काउनु भन्दा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका नेपालको हित विरोधी वुँदाहरु हटाएर एमसीसी सम्झौतालाई नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा पार्न हामी देउवा सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।
