काठमाडौ । २०७४ भाद्र २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको सम्झौता विवादको घेरामा परेको छ । सम्झौता हुँदा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो भने सम्झौतामा सही गर्ने हालका न्याय तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री रहेको हुनाले उनैले नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा सही गरेका थिए । आफैँ प्रधानमन्त्री रहेका बेला सम्झौता भएकाले गर्दा अहिले फेरी आफैँ प्रधानमन्त्री रहेकाले प्रधानमन्त्री देउवा उक्त सम्झौतालाई जसरी भएपनि संसदबाट पारित गराउन चाहिरहेका छन् । सम्झौता गर्दा नै सरकारले गल्ती गरेको हुनाले अहिले समस्या देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउने उदेश्यका साथ अघि बढिरहेका बेला एमसीसीको जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भएको छ भने सत्ता गठबन्धनमा नै रहेका दलका भातृ संगठनहरु समेत एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्रिएका हुनाले गठबन्धनभित्रै पनि त्यस विषयमा असन्तुष्टि देखिएको छ । सम्झौता गर्दा ध्यान दिन तत्कालिन देउवा सरकार असफल सावित भएको र हाल देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला अहिले एमसीसीसँग केही प्रश्न सोध्नुले प्रष्ट पारेको छ । सरकारले एमसीसीलाई सोधेका प्रश्नको उत्तर नेपालमा रहेको अमेरिकी राजदुतावास मार्फत अमेरिकी सरकारले सरकारलाई पठाएको छ । एमसीसीले पठाएको उत्तर गोलमटोलको भाषा प्रयोग गरिएको छ भने पहिाल नै सम्झौता गरिएको हुनाले अहिले उक्त सम्झौतामा परिमार्जन गर्न नसकिने उत्तर दिएको हुनाले परिमार्जन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
देउवा सरकारले एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई सोधेका केही प्रश्नहरु पनि विवादको घेरामा पारेका छन् । सरकारले सोध्यो एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि छ भनेर । इन्डोप्यासिफिकको नेपाल सदस्य हो कि होइन भनेर सरकारले प्रश्न सोध्नु नै गलत थियो । त्यसैगरी अनेक प्रश्नले नेपाली जनतामा अनेक शंका, उपशंका उब्जाएको छ । एमसीसी मार्फत आउने अनुदान रकम कुनैपनि सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ कि छैन भनेर सरकारले प्रश्न सोध्नु कति उचित थियो ? सम्झौतामा सही गर्दा २०७४ मा किन ध्यान दिन सकिएन र अहिले त्यो विषय विवादमा परेपछि त्यसलाई जबरजस्ती संसदबाट पारित गराउन खोज्नु देउवा सरकार र गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र असफलता नै हो ।
एमसीसीबारे स्पष्ट हुने नाममा देउवा सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, संविधान र स्वतन्त्रताका विषयमा अमेरिकासँग सोध्नु आपत्तिजनक रहेको छ । यस्ता अस्वाभाविक र आपत्तिजनक प्रश्नले देशलाई नै लज्जित बनाउने काम देउवा सरकारले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोधेको प्रश्न नं. ८ मा नेपाल (आईपीएसको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी) को सदस्य भएको छ । अहिले नेपालमा एमसीसी सम्झौता आइपीएस अन्र्तत हो कि होइन भनेर बहस चलिरहेको छ । प्रश्न नं. ८ मा सोधिएको छ के नेपाल आईपीएसको सदस्य भएको छ वा हुन मिल्छ ? सरकारले कुन कुन मुलुकसँग कस्ता कस्ता सम्झौता गरेको छ थाहा सम्म नपाउने देउवा सरकारलाई कसरी जनताले विश्वास गर्ने ? देउवा सरकारले सोधेको प्रश्न नं. ११ को ‘६’ ड र ‘ण’ बुँदामा सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय अस्तित्व र सम्प्रभुुसतामा कस्तो असर पार्दछ भन्ने सोधिएको छ ।
अमेरिकी वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लंघन भए सम्झौताको अन्त्य हुने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व सार्वभौमिक अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रुभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन ? प्रश्न नं. ११ बुँदामा भनिएको छ । यस्तो अनेक आपत्ति जनक प्रश्नहरु सरकारले सोधेको हुनाले देउवा सरकारले मुलुककै बेइज्जति र नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र पञ्चशिलको आधारमा सञ्चालन भएको हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा समेत आँच पु¥याएको छ । सम्झौता गर्ने बेलामा मुलुकको हित विपरित सम्झौता गर्ने तत्कालिन देउवा सरकार र तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीेले नौटंकी गरेर सम्झौता परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेपनि सही भईसकेको हुनाले परिमार्जन नहुने उत्तर अमेरिकाले दिएको हुनाले देउवा सरकारले पहिला नै राष्ट्रघात गरेको प्रमाणित भएको छ ।
