kumari
stcnepal

प्रधानमन्त्रीकै हठका कारण समस्या नै समस्या

 

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नै कारणले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन् । नेकपा एमाले सहितका अन्य दलहरुको सहयोग र समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहाल आफू प्रधानमनत्रीमा नियुक्त भएपछि आफैँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नकेपा एमालेसहितका अन्य दलहरुलाई धोका दिन पुस २० गते देखि नै उद्दत रहेका थिए । आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिने दिन पुस २६ गतेको अघिल्लो दिन पुस २५ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर उनले देउवासँग गोप्य सहमति गरेका हुनाले कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको माला जप्दै आएका भएपनि त्यो राष्ट्रिय सहमति भनेको कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नमात्र थियो ।
कांग्रेसको समर्थन र सहयोगमा प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहेका दाहालमाथि दिनप्रतिदिन संकट थपिँदै गएको छ । १० दल मिलेर सरकारलाई निरन्तर दिँदै आएका दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट जनमत पार्टी समेत समेत सकारमा सहभागि नहुने प्रायः निश्चित रहेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता पार्टी भए पुग्छ तर प्रधानमनत्री दाहाल नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा भएकाले उनले संसदमा उपस्थिति भएका नेकपा एमाले बाहेकका अन्य सबै पार्टीलाई र केही स्वतन्त्र सांसदहरुलाई समेत सरकारमा ल्याउने रणनीति लिएका हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दुई महिनामै दुई पटक संसदबाट विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री दाहाल बाध्य भएका थिए । सरकार सञ्चालनको लागि १ सय ३८ सांसद भए पुग्छ ।
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको संख्या १ सय ४३ हुन्छ । त्यो संख्या सरकार सञ्चालनको लागि बहुमत हो । नेकपा एमाले बाहेकका सबै दललाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा ल्याउन एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीतिक उदेश्यका साथ प्रधानमन्त्री अघि बढेका भएपनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले जनताको हितमा एक दुई निर्णय बाहेक अन्य केही गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले भाषण गर्ने क्रमलाई जोडतोडले उठाउँदै आएका छन् । एकै दिनमा तीन चार वटा भाषण गर्न उनले भ्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको राष्ट्रिय सहमति भनेको राष्ट्रिय सहमतिको माला जपिएको हो भने त्यो स्वयम् दाहालकै लागि आत्मघाती कदम हुन सक्छ ।
संघीय संसदमा बलियो प्रतिपक्षी रहेको छ । संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साथ दिन सक्छ भने सरकारमा रहेका दलहरु सरकारबाट बाहिरिएर नेकपा एमालेलाई सहयोग गर्न सक्ने वातावरणम क्रमस बन्दै गएको छ । दाहाल सरकारले प्रमुख विपक्षी दलको सहयोग र समर्थन लिन खोजेको जस्तो देखिएको छैन । मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरु सरकार र सरकारमा रहेका दलहरुले मात्र समाधन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले नै प्रमुख विपक्षी दलसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न अग्रसर हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा दाहाल सरकार प्रमुख विपक्षी दललगायत सरकारमा सहभागि नभएका दलहरुलाई बहुमतको बलमा पेलेरै अघि बढ्ने रणनीतिमा लागेको जस्तो देखिएको छ । यदि त्यस्तो भएका मुलुककै दुर्भाग्य सावित हुने निश्चित रहेको छ ।
सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री दाहाल नै अध्यक्ष रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको र सदस्यहरुमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधिश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेकाले गर्दा आफूले उठाएका विषयहरु जस्तै नियुक्तिहरु बहुमतले पारित हुन नसक्ने आंकलन गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले सम्वैधानिक परिषद्को बैठक नै बोलाउन सकेका थिएनन् तर नेपाल बारलगायतले प्रधानन्यायाधिशको तत्काल हुनुपर्छ भनी माग गरेपछि आज सम्वैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । सर्बोच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन भएकाले गर्दा न्यायलय न्यायाधिश विभिन्न अवस्थामा पुग्न सक्ने भएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल भने गफमै सिमित भएर न्यायलयका समस्यालाई वेवास्ता गर्दै आएको हामीले ठहर गरेका छौँ । त्यो कार्य मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो भन्ने हाम्रो भनाई रहेको छ ।

footer