सरकारले आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्राको विरोधमा पठायो भारत–चीनलाई पत्र
अदालत सेटिङ्ग मै चलेको प्रमाणीत ।
वि.सं.२०७८ असोज २२ शुक्रवार १३:३९
481
shares
shares
काठमाडौँ । तकालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिसभाको विघटनलाई असम्ववैधानिक ठहर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरि पाँच दलिय गठवन्धनलाई सहयोग गर्ने सर्तमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पाँच दलिय गठवन्धनले प्रधानन्यायाधीस राणले सिफरिस गरेका व्यक्तिलाई समेत मन्त्री बनाउने सहमति नेपाली काग्रेसका सभापति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र माधव नेपालले सहमति गरेको रहस्यको पर्दाफास भएको छ । त्यो रहस्यको पर्दाफास प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले नै गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भई रहेको छ तर किन भन्ने प्रश्नको उत्तर पाँचदलीय गठवन्धनले दिन चाहिरहेको छैन । मन्त्रिपरिषद विस्तार ढिलाई हुनु भनेको गठवन्धनका नेताहरुको अकर्मण्यता र असफलता नै हो । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीसले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री वनाउने सहमति धेरै पहिला नै भएको हो रे । त्यस्मा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पनि सहमत हुनुहुन्छ रे ? सहमति पहिला नै भएको भए पनि कार्यान्यन गर्ने वेलामा यो विषय पेचिलो वन्दै गएको छ । प्रधानन्यायाधीसको सिफरिसमा दुई जनालाई मन्त्री वनाउने सहमति पहिला नै भएको र प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्मा समर्थन जनाएका थिए । यसरी कम्पलर्टेवल सरकारले अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीसको पनि प्रतिनिधि राख्नाले न्यायलय पनि अव कार्यपालिका शरणमा गएको प्रष्ठ भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी आलीले पटक÷पटक अदालतपनि सेटिङ्गमा चलेको आरोप लगाउदै आएका छन् । अहिले सो आरोप प्रमाणीत भएको छ । सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसको समेत नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीस राणले आफूले सिफारिस गरेका दुई व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने पाँच दलिय गठवन्धनको वचन पाएपछि नै प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गरीदिएको प्रष्ठ भएको छ । दलहरुले पहिला नै प्रधानन्यायाधिसको कोटामा दुई जनालाई मन्त्री वनाउने आश्वासन दिएका भएपनि अहिले एकजनालाई मन्त्री वनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेका भएपनि कुन दलको कोटा छु¥याएर राणालाई दिने भनेमा विवाद उत्पन्न भएको छ । काग्रेस वाहेकका अन्य दलले प्रधानन्यायाधीसको कोटा काग्रेस कै कोटा वाट दिनु पर्ने वताईरहेपनि प्रधानमन्त्री भने मन्त्रिपरिषदवाटै कोटा छु¥याउन पर्ने पक्षमा रहेका छन् । यसरी पाँच दलीय गठवन्धनले प्रधानन्यायाधीसलाई कोटा छु¥याउने पहलले गर्दा ओलीको आरोप सत्य सावित भएको छ ।
