मुलुकमा भएको ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डले गर्दा र सत्ताको होडबाजीले गर्दा ठुलो भनिएको राजनीतिक दलहरुले एकले अर्कोलाई गाली गलौज गर्नेतर्फ मात्र ध्यान दिएका हुनाले जनतामा राजनीति दल र राजनीतिहरु प्रति दिनप्रतिदिन नैराश्यता बढ्दै गएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिना पुगेको छ । तर प्रधानमन्त्री दाहाल नै सत्ता गठबन्धन प्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसको एउटै कारण हो भ्रष्टाचारमा माओेवादी सहितका दलका नेताहरु मुछिनु ।
सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र एकमत हुन नसकेको र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरु सत्तामै केन्द्रित रहेका र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेकाले गर्दा आफ्नै पार्टीलाई एकजुट गराएर अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुले पटक पटक संविधान उल्लंघन गर्दै आएका र पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनले संविधानको ध्वज्जी उडाउँदै कोशी प्रदेशमा नांगो नाच नै देखाएको थिो । कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको र नेकपा एमाले सबै भन्दा ठुलो पार्टी रहेकोमा राप्रपा बाहेकका दललाई जसरी भएपनि एमालेलाई सत्तामा पुग्न नदिने रणनीतिमा रहेर सभाध्यक्षलाई समेत मतदानमा भाग लिन लगाएर सत्ता हत्याउन पुगेका थिए । त्यसमा पनि एक पटक होइन दुई, दुई पटक ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालका बोली नै प्रजातन्त्रका लागि घातक सावित हुँदै गएका छन् । आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजेका अवस्थामा लाखौँ मानिसलाई सडकमा ल्याउने उद्घोष प्रधानमन्त्री दाहालले दिँदै आएका र विभिन्न काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई आफैँ न्यायाधिश बनेर निर्दोश करार गरिरहेका छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै लाखौँ मानिसलाई सडकमा ल्याउने उद्घोष गर्नु र अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिहरुलाई निर्दोष करार गर्दै हिड्नु संविधान र सम्वैधानिक व्यवस्थाकै बर्खिलाप मात्र नभएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै अपमान हो । आफैँ सत्तामा बस्ने अनि आफैँ न्यायाधिश बनेर कसैलाई दोषी र कसैलाई निर्दोष करार गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री दाहाललाई छैन ।
संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानको भावनालाई कुल्चिएर संविधानको उल्लंघन सरकार प्रमुखबाटै हुँदै गएकाले गर्दा अरुले संविधानको पालना गर्नुपर्दछ भन्ने उपदेश दिने अधिकार प्रधानमन्त्री र सरकारलाई छैन । संविधान सभाले निर्माण गरेको सविंधानमा व्यापक त्रुटी रहेका छन् । त्यहि संविधान अनुसार दुई दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ । राजनीतिक दलहरुले संविधानमा रहेका त्रुटीहरुलाई समाटेर संविधान कै खिल्ली उडाँदै आएका हुनाले राजनीतिक दल र सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले बेला बेलामा सजग गराउँदै आएको छ ।
संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरुले वेवास्ता गर्दै अघि बढेका हुनाले यो व्यवस्था प्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । संविधानले संघीय संसद र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकको व्यवस्था गरेको भए पनि राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक व्यवस्थाको ध्वज्जी उडाँदै संविधानले व्यवस्था गरेको विपरितका कार्यहरु गरी समानुपातिक व्यवस्थालाई आफ्ना नातागोता, श्रीमती, भाईभतिज र पैसावालालाई सांसद बनाउँदै आएका छन् । नेपाल जस्तो सानो र गरिब देशका लागि यति धेरै सांसद र प्रदेसशभाको औचित्य नै थिएन ÷छैन । मुलुक बहुदलीय व्यवस्थामा गइसकेको र त्यसै अनुरुप अघि बढेको हुनाले अब सबै दल मिलेर मुलुकले थेग्नै नसक्ने तीन तहको सरकार मध्येको प्रदेशसरकार खारेज गरिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
सरकार निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले गर्दा राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउने अखडामात्र भएकाले त्यसको औचित्य नै देखिँदैन । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभाका दुई सांसद किन आवश्यक प¥यो ? संघीय सांसदले गर्ने काम प्रदेशसभाका दुई सांसदले गर्ने तर तलब भत्ता बराबरी खाने गरी व्यवस्था गरिएको हुनाले यो व्यवस्था नै अहिले मुलुकको लागि घाँडो सावित भएको छ । त्यसैले राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा खारेज गरेर त्यहाँ खर्च हुने रकम जनताको हितमा र विकास निर्माणमा लगाउनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउने गरी व्यवस्था गरिएको संविधानकै कारण मुलुकमा अशान्ति फैलिएको र जनता–जनता बीचमा असन्तुष्टि जन्माउने कार्यमा दलहरु नै लागेको प्रमाण त कोशी प्रदेशले नै देखाएको छ । त्यही कारणले गर्दा जनतालाई एकजुट बनाएर अघि बढाउन र मुलुकमा विकास निर्माण गर्न समेत दलहरुले अब सोच्नै पर्दछ ।
जनतामा अहिले व्यापक असन्तुष्टि जन्मिएको छ त्यो असन्तुष्टिलाई मेटाउन राजनीकि दलहरुले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा स्वयम् प्रधानमन्त्री नै आफ्नो पक्षमा लाखौँ मान्छे सडकमा ल्याउँछु भन्दै भाषण गर्दै हिँडेका हुनाले उनी कसको पक्षमा काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनको सरकारले समेत जनताको हितमा कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको काम भनेको सत्ता जोगाउने र सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनताले भ्रष्टाचारी भनेका व्यक्तिहरुलाई कानुनीकारबाही भन्दा माथि राख्ने भन्दा अर्को कुनै उपलब्धिमूलक कार्य गरको देखिएको छैन । ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्डमा संलग्न भएका भनिएकाहरुलाई बचाउने गरी सरकारले नै मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हुनाले दाहाल सरकार पनि मुलुकको लागि अभिषाप बन्दै गएको र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेता र कार्यकर्ताहरुको संरक्षणमा मात्र सरका लागि परेको हुनाले यस्तो सरकारबाट जनताले आशा एवं भरोसा गर्न जनताकै भूल हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
