आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्च पुग्ने सरकारको अनुमान
दलको राजनिति गर्ने शिक्षकहरुलाई कारवाही गर
वि.सं.२०७८ मंसिर २४ शुक्रवार ११:४६
481
shares
shares
काठमाडौ । उच्च अदालत पाटनले दलको राजनितिमा लागेका शिक्षकहरुलाई कानुनी कारवाही गर्न आदेश दिएको छ । अजित भण्डारीले शिक्षकहरु विभिन्न राजनितिक दलको क्रियाकलाप, सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिडेको र त्यस्ले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै दायर गरेको रिटमा अदालतले कारवाही गर्न आदेश दिएको हो । भण्डारीको रिटमा प्रारम्भकि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले कानुनको उल्लघन गर्नेलाई कारवाही गर्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशद्धय माधव प्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको सयुक्त इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले राजनितिमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको र त्यसलाई कडाईका साथ पालना गर्न आदेश मंसिर १९ गते दिएको हो । विभिन्न राजनितिक दलका महाधिवेशन हरु भईरहेका र धेरै शिक्षकहरुले आ—आफ्नो रोजाईका पार्टी रोजेर दलको क्रियाशिल सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत वनीरहेका हुनाले शिक्षाको गुणस्तर खस्किदै गएको छ । कतिपय शिक्षकहरुले स्कूल नै बन्द गरेर राजनितिक संगठनहरुका महाधिवेशनमा सरीक भएका हुनाले विद्यार्थीहरुले पढ्न पाएका छैनन् । विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई सरकारी स्तरवाटै तलव भत्ता खाने शिक्षकहरुले कानुनको उल्लघन गर्दै आएका छन् । तर त्यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय भने मौन रहेको छ ।
केही दिन पहिला निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेर शिक्षक र सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई राजनितिक दलहरुले क्रियाशिल सदस्यता दिएको र शिक्षक र निजामति कर्मचारीहरु समेत राजनिति दलको महाधिवेशनमा सरीक रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयलाई त्यसरी सदस्यता लिएका शिक्षक र कर्मचारीहरुको अभिलेख दर्ता नगराउन निर्देशक समेत दिएको भएपनि त्यस्को पालना हुन सकेको छैन । हालै सम्पन्न भएको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा निजामति सेवाका आठ कर्मचारीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि वनेका थिए ।
त्यस विषयमा निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएपनि सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगको आपत्तिलाई खण्डन गर्दै शिक्षक र कर्मचारीहरुले राजनिति गर्न पाउनु पर्दछ, शिक्षकहरु नै राजनितिक गुरु भएकोले उनीहरुले राजनिति गर्न पाउनु हुदैन भन्ने अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए । उनले सरकारले शिक्षकलाई राजनिति गर्न छुट दिने व्यवस्था मिलाई दिने सार्वजर्निक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । के अब अदालतको आदेश पालना होला त ?
