२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र त्यही प्रदर्शनमा भएको दमनको...

पुरा पढ्नुहाेस्

linktrix Long Ad
Salt Trading Long Ad

प्रधानन्यायाधीशसँगको वार्ता पछि समिति गठन, बारको आन्दोलन स्थगित

806
shares

न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विपक्षमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिबीच वार्ता भएपछि बारको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ । प्रधान्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिसँगको वार्तामा नेपाल बारका तर्फबाट अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनाल सहभागी थिए।

वार्तापछि निकासका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (सम्भव), नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे, महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यम बहादुर बुढामगर रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ ।

बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै आए पनि न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा कानुन व्यसायीहरु धर्नामा बसेका थिए । सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानूनको सिद्धान्त विपरित रहेको बारले बताउँदै आएको छ ।वार्ताबाट निकास निकाल्न न्यायपरिषद् तयार भएपछि तत्काललाई मंगलबारदेखि तय भएका थप विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएको महासचिव खनालले जानकारी दिइन् ।

sapta chakra spa
below next and prev inner page
below international hompage
below entertainmnet insurance
napali patro below sports