सरकारले हालै १७ जनालाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेर सुनुवाईका लागि संसद अन्र्तगत रहेको संसदीय सुनुवाई समितिमा उनीहरुको नाम पठाएको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिले असोज ३ गते विहिबार उनीहरु मध्येका १६ जनाको नामलाई अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत श्रावण २४ गतेको बैठकबाट १७ जनाको नाम सिफारिस गरिएकोमा १६ जनाको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले १७ जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा अस्टे«ेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत कान्ता रिजालका विषयमा कुनै सुनुवाई नै भएन् किनकी उनी इजरायलका लागि राजदूत हुँदा सँगै लगेका २ सहयोगीलाई उहीँ छोडेर उनी नेपाल फर्किएका थिइन् । श्रीलंकाका लागि सिफारिस भएका रामकृष्णा भट्टराईको योग्यताका बारेमा प्रश्न उठेपछि सुनुवाई समितिले मंगलबार (असोज ८ गते) प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले शैक्षिक योग्यता स्नातकको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेपछि उनले नाम फिर्ता लिएपछि संसदीय सुनुवाई समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेको थियो ।
सरकारले सिफारिस गरेका केही व्यक्तिहरुका बारेमा प्रश्न उठेको भएपनि संसदीय सुनुवाई समितिले त्यस्ता प्रश्नको निरुपण नै नगरि राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदन भएका मध्येका चार जनाको नाम लिएर सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठेको छ । उनीहरुका नाममाथि परेको उजुरीहरु निकै गम्भीर प्रकृत्तिका भएपनि समितिले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएन । समितिले १२ जनालाई सर्वसम्म र ४ जनालाई बहुमतका आधारमा अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदन भएपछि ती ४ जनालाई राजदूत बन्ने बाटो खुलेपनि कानुनी र नैतिक प्रश्न भने अनुत्तरित नै रहेको छ ।
विभिन्न आरोप बोकेर जान लागेका राजदूतहरुले विदेशमा नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व कसरी गर्लान् भन्ने प्रश्न समेत उठेकाले यो चिन्ताको विषय भएको छ । आफूहरु माथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यस्ता प्रश्नको सही उत्तर नआएसम्म राजदूतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरु स्वयम् पछि हट्नुपर्नेमा राजदूत भएर विदेश जाँदा विभिन्न सुविधा पाइने र आर्थिक हैसियत बढ्ने भएकाले उनीहरु बोझ बोकेरै भएपनि राजदूत बन्न खोज्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । यस्ता व्यक्तिहरुबाट नेपाल र नेपालीको विदेशमा प्रतिष्ठा बढ्छ भन्न सकिने अवस्था देखिएन र उनीहरुबाट सम्भव समेत छैन ।
संसदीय सुनुवाई समितिले कृष्ण प्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जगत चौहान (रुस), डा.शिवमाया तुम्वाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), सुनिल नेपाल (स्पेन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), प्रकाशमणि पोखरेल (पोर्चुगल), नरेश विक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया) रमेशचन्द्र पौडेल (कतार) र रिता ढकाल पाकिस्तान रहेका छन् । उनीहरुको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ भने कपिलमणि श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया)को नाममा रास्वपाका सांसद डीपी अर्यालले फरकमत राखेका थिए यस्तै जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अघिकारी सहित तीन सदस्यले शंकर प्रसाद शर्मा (भारत)का नाममा समेत फरक मत राखेका थिए । यी फरक मत राखिएका चारैजनाका नाममा कांग्रेस एमालेबीचमा पनि मतभेद थियो । तर, समितिको बैठकमा ती दलहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु एकै ठाउँमा उभिएका हुनालो अनुमोदन भएको हो ।
सरकारले जारी गरेको राजदूत सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को उल्लंघन भएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका लागि अनुमोदन भएका कपिलमणि श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य भैसकेका व्यक्ति हुन् । संविधानको धारा २४८ को (८) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भैसकेका व्यक्ति अरु कुनै सरकारी जिम्मेवारीमा नियुक्त हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै इजरायलका लागि प्रस्ताविद पण्डित सरकारी जिम्मेवारीमा रहँदा अदालतबाट सजायँ पाइसकेका व्यक्ति हुन् भने मलेसियाका लागि प्रस्तावित तिमल्सिना सरकारको विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका व्यक्ति हुन् । यस्ता व्यक्तिहरु देशको प्रतिनिधित्व गर्दै राजदूत बन्न मिल्छ ? भारतका लागि प्रस्तावित शर्मा जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किएका हुन् र फेरी त्यही जिम्मेवारीमा जान मिल्छ ? कानुनले निषेध गरेको विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवारीबाट पन्छिनुको बदला पुन राजदूत हुन खोज्नु र संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्नु भनेको संसदीय सुनुवाई समिति कर्मकाण्डी पु¥याउने थलो मात्र भएको छैन सरकारको आदेश पालक जस्तो देखिएको छ ।
सरकारले मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने व्यक्तिहरुलाई राजदूत बनाएर विदेशमा पठाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिएन भने सरकारले गरेको गल्तीलाई सच्चाउन सकिने भएपनि संसदीय सुनुवाई समितिले आफ्नो प्रतिष्ठा कायम गर्न नसकेको र सुनुवाई समिति कर्मकाण्डीमै सिमित भएको हामीले ठानेका छौँ ।