राजन कार्की
१९७५ का सिक्किमका नेता र ०४६ अथवा ०६३ पछिका नेपाली नेतामा भिन्नता देखिन छाड्यो । ती नेताका पनि प्राथमिकता जसरी पनि सत्ता र स्वार्थ थियो, यी नेताका पनि उद्देश्य सत्ताप्राप्ति र स्वार्थसिद्धि नै हो । जो स्वार्थी र सत्ता पिपासु हुन्छ, उसले देश र जनता हेर्दैन । उसका लागि सार्वभौमिकता भाषणको विषयमात्र हो ।
धर्म फाले, राजतन्त्र फाले, संघीयता ल्याए, भयो के ? भ्रष्टाचारमात्र भएको छ ।
राजनीति समाज परिवर्तनको औजार हो । नेपाली नेताले राजनीतिलाई आफू र आफन्त, कार्यकर्ता परिवर्तनको साधन बनाइदिए । अझ यिनले राजनीतिलाई अपराधिकरण समेत गरिदिए । अपराधिक राजनीतिले गर्ने अपराध नै हो । समाजमा, राज्यसञ्जालमा, सरकारमा, संसदमा अपराध बाहेक केही छैन । अपराधी पद्धति भनेको जंगल राज हो । नेपालमा लोकतन्त्र छैन, जंगलराज छ ।
संविधान खोस्टो भएको प्रमाण हो– संविधान । यो कस्तो लोकतन्त्र हो, जसले संविधानअनुसारको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय भूमिको रक्षा पनि गर्न सक्दैन ? आफ्नो मुलुकको भूभाग थाहा नपाउनेहरु संसदमा छन्, सरकार र पार्टीमा छन् । यिनीहरु लोकतन्त्रवादी ?
देशमाथि विदेशीको हैकम बढ्दो छ । यी कस्ता नेता हुन्, जिब्रो तालुमा टाँसेर बस्छन्, आफ्नो भूमिको हकाधिकार आफैले गर्न पाउनुपर्छ भन्न सक्दैनन् ? राजनीतिमा समेत यिनीहरु विदेशीका कमैयाजस्ता छन् । कमैया भनेको खेताला हो, खेतालालाई ज्यालाको मात्र चिन्ता हुन्छ ।
हो, नेपाली नेताहरु ज्यामी हुन् । यिनलाई काम र दामको मात्र चिन्ता छ । यसकारण देशबाट शान्ति र समृद्धि धेरै टाढा पुगेको छ ।
संविधान संशोधन गर्न उद्दत हुनेहरु भन्छन्– संविधान कार्यान्वयन भयो, कहाँ भयो, सत्ताको प्रतिस्पर्धामात्र हो संविधान ? संसदमा चुच्चेनक्साबारे किन उठ्दैन ? चुच्चे नक्साका भूभागमा नेपाल सरकार कहाँ छ ? खोज्नुपर्दैन ? चुच्चे नक्साका भूभागमा सरकार, सांसद किन जान सक्दैनन् ? त्यसै चित्रबहादुर केसीले रोइलो गरेका होइनन्– यस्ता भ्रष्ट र स्वार्थी नेताले देशै बेच्ने भए भनेर । हो, नेपालको अस्तित्व संकटमा परिसक्यो ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका चुच्चे नक्सा संविधानमा समावेश गरियो, चुच्चे नक्सा कागजमा छ । यथार्थमा चुच्चे नक्साका भूभाग भारतले खाइसक्यो । भारतीय शासक नेपाललाई जानकारी नै नदिई ती भूभाग भारतको भन्छन् र। भारतीय योजनाअनुसारका काम भइरहेका छन् । नेपाल बेखबर जस्तो गरी मौन तमासा हेरिरहेको छ । तमासेबाट देश बच्न सक्दैन ।
यी क्षेत्र संविधानमा दावी गरेको छ तर राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आउँदा नेपालले नक्सा पेश गर्न सकेन, तत्कालनि प्रधानमन्त्री अमेरिका गए, चीन गए, नेपालको नक्सा उपहारमा दिन सकेन । फेरि हालका प्रम ओली चीन जाँदैछन्, नेपाली नोटमा चुच्चेनक्सा चीनलाई नै छाप्न दिइएको छ । भारत भन्छ– चीनको लहैलहैमा नेपाल लाग्यो । १४ डिसेम्बर १९५५ मा राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा पेश गरेको नक्सा र झण्डा नेपालले देखाउन सक्नुपर्छ । भारतमाथि कूटनीतिक दबाब दिन नेपाल अघि सर्नुपर्छ ।
प्रम ओलीको ढाडमा हाड छ भने चीनलाई नेपालको सार्वभौमिकताका पक्षमा २०१५ मा झैं पहाड बनेर उभिन मनाउन सक्नुपर्छ । चीन पहाड बनेर नेपालका लागि उभिएन, नेपालको सार्वभौमिकताका पक्षमा देखिएन भने नेपाल मैनबत्ती पग्लेसरि पग्लदै १० वर्षभित्र अस्तित्वबाट मेटिन सक्छ । बुद्धिजीवीहरु यसै भन्न थालिसकेका छन् ।
जो स्वार्थ र सत्तालम्पट छन्, तिनीहरुको हातमा सत्ता छ । आफ्नै भूमि कहाँ छ, सीमा कुन अवस्थामा छ, स्वराजमा छ कि छैन भनेर नबुझ्ने अबुझहरू जनप्रतिनिधि बनेका छन् । नेपालको भूभाग कति हो, सीमा सुरक्षित छ कि छैन ? लोकतन्त्रमा न्यायपूर्ण समाज सिर्जना गर्न सकियो कि सकिएन ? संविधान र विधिको शासन कायम भयो कि भएन ? न चुनावमा मुद्दा उठ्यो, न संसदमा मुद्दा बनाइएको छ । नेपाल अभिभावकविहीन सन्तानजस्तो भएको छ ।
चुनावमा एउटा कुरा, चुनाव सकिएपछि अर्को । अखण्ड नेपालका मुद्दा चुनावपछि कुनै पनि नेताले उठाएनन्, संसदमा कुनै प्रस्ताव पुगेन, बहस भएन । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे, भारतका प्रम मोदीसँग वान टु वान र सामुहिक छलफलमा बस्दा समेत नेपाली भूभागका बारेमा कुनै चासो राख्न सकेनन्, यसको अर्थ नेपाल कूटनीतिक रूपमा कति असक्षम रहेछ भन्ने हो । नेपालको कूटनीतिक सम्मान जो सन्चित थियो, त्यो टकटकिएको अवस्था आइसक्यो ।
१९६२ नोभेम्बरदेखि भारतले कब्जा गरेको नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले खायो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत भारतले आफ्नो नक्सामा हालिसक्यो, शासन कायम गरिसक्यो । आफ्नै भूमिमा जनगणना समेत गर्न सकिएन । चुनावमा मतदान हुन सकेन । ती क्षेत्र नक्सामा ल्याइयो, हकभोग भारतको छ । नक्सामा भएका भूभागसमेतको बेवास्ता गर्नु यी कस्ता लोकतन्त्रवादी नेता होलान् ?
राष्ट्रको भूभागका विषयलाई महत्व दिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति हो ।
नेपाली भूमि भारतले ६३ वर्षदेखि खाइरहेको छ । ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेर नेपाली भूभाग लुटिरहेको छ । सीमाक्षेत्रमा भारतीय ज्यादति बढिरहेको छ । नेपालीमाथि हरेक दिनको दुव्र्यवहार, लुटपाटका घटना आपत्तिजनक छ । यस्ता विषयमा समेत सरकारले भारतको ध्यानाकृष्ण गर्न सकेको छैन ।
सक्रिय राजतन्त्र काल ३० वर्ष मात्र हो । ०४६ सालपछिको ३५ वर्ष बहुदल र ०६५ पछिको १८ वर्षे गणतन्त्रकालमा यिनै पार्टी र नेताले शासन गरेका हुन्, समानाता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता लागि के के उपलब्धि हासिल गरे ? स्पष्ट पार्न सक्दैनन् । जुनसुकै बेला जनतालाई भ्रमित पारेर र सपना देखाएर यिनले शासन गर्दै आएका छन् । अराष्ट्रिय शासन ।
चुनावका समयमा चर्का भाषण गर्छन्, पदमा पुगेपछि झन चर्का कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा देशभक्त हुन् भन्ने कुनै काम गरेका छैनन् । लोकतन्त्र भनेको युवा बिक्री गर्ने बाजारू नीति बन्न पुग्यो । हरेक दिन २ हजारभन्दा बढी युवा विदेशीने क्रम जारी छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र निकासीमूलक एउटा पनि उद्योग स्थापना गर्न सकेनन् ।
युवा निकासी गरेर अर्थतन्त्र चलाउने, सीमा अतिक्रमण र भूभाग लुटाएर विदेशीका साखुल्ले बन्ने नीतिले न नेपाल सुरक्षित हुनसक्छ, न नेपाली राष्ट्रियता बच्छ ?
यी नेताले भारतको हैकम स्थापित भएका भूभाग फिर्ता ल्याउनेछन् भन्नु सपनाजस्तो लाग्छ । यद्यपि नेपाली राष्ट्रवाद ब्यूँझेको बेला, जागरूक भएको बेला ती भूभाग भारतले पचाउन सक्ने देखिदैन ।
निश्चित रूपमा भारत ठूलो छ, सामरिक रूपमा समेत भारतसँग युद्ध गर्न सकिन्न, नेपालले लडेर गुमेका भूभाग फिर्ता आउनै सक्दैन । केही बुद्धिजीवीले सही बोलेका हुन् । ६४ वर्षसम्मको वार्ताले भारत पग्लिएन, अझै नेपाली भूमि खाइरहेछ भने स्वभाविक प्रश्न उठ्छ– अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयास किन हुनसकेन ? हुन त अर्थपूर्ण र सार्थक वार्ता नेपालले कहिले गरेन । यहाँसम्म कि इपीजी रिपोर्ट बुझौं भन्नसमेत नेपालले सकेन । त्यो रिपोर्टमा खुला सिमानाको अनुगमन हुनुपर्ने, नियमन हुनुपर्ने विषय रहेको छ, त्यो रिपोर्ट लिक भएकै कारण भारतले अस्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय दल भन्नेहरूमा राष्ट्रियता कति छ ? ग्रेटर नेपाल अर्थात १८१६ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने काम यिनीहरूबाट सम्भव नहोला, भएको नेपाली भूभागलाई साबुत राख्ने काम त गर्नसक्नुपर्छ । सुगौली सन्धि मान्ने भारतलाई कालीनदी पूर्वबाट फौज फिर्ता लैजान भन्नुपर्छ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो, भारतले नक्सामा राख्नु अतिक्रमण हो भनेर भन्नसक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको हिम्मत नहोला, तर चीनले नेपाललाई हौसला र हिम्मत बढाइदिनुपर्छ । ठूलो मुलुक हुनुमात्र ठूलो हुनु होइन, साना मुलुकको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न सघाउनु पनि ठूलो मुलुकको कर्तव्य हो ।
प्रम ओली जीवनको उत्तराद्र्धमा र सत्तामा भएका बेलामा चीन भ्रमणमा जान लागेका छन् । उनले जीवनमा कुनै राम्रो काम गर्ने हो, कीर्ति राख्ने हो भने मौका यही छ । अवसरको उपयोग गर्नुहोला ।