२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमाथि अहिले संविधान निर्माण कर्ताहरुबाटै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचमा ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार अहिले कांग्रेस–एमाले सहितको संयुक्त सरकार रहेको छ । यी ठुला दुई दलबीचमा सहमति हुँदा संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेत उल्लेख गरिएको थियो । २०७२ पछि केन्द्रमा पाँच वटा सरकार बनिसकेका छन् भने प्रदेशमा प्रदेश अनुसार सरकार बनेको अंक गणित फरक फरक रहेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा जति सरकार बनेका भएपनि कार्यसम्पादानमा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन । संघीयतालाई बलियो बनाउने भन्दा संघीयताप्रति नै प्रहार हुन थालेको छ । संघीयताले मात्र देश विकास हुन्छ भन्ने दलका नेताहरुको भनाईप्रति अहिले विश्वास गरिहाल्ने वातावरणसम्म बन्न नसकेको र जनतामा संघीयताप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको जस्तो देखिएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनपछि व्यक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने केन्द्रमा ३ जना प्रधानमन्त्रीले शासन गरेका छन् । जसमा सबै भन्दा बढी शासन गर्ने नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी ओली रहेका छन् उनी अहिले पनि प्रधानमन्त्री रहेका छन् । आफूलाई संघीयताको प्रतिपादक मान्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पछिल्लो पटक १८ महिनासम्म शासन गरे । त्यसो त २०७४ को संघीय निर्वाचन पछि केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सुरु गठबन्धन दलका रुमपा माओवादी पनि सहभागि भएको थियो । २०७५ जेष्ठ ३ गते तत्कालिन एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भयो । त्यसलाई पनि जोडेर हेर्ने हो भने पछिल्लो ७ वर्षमा सरकारको नेतृत्व गर्नेमा नेकपा एमाले र माओवादी नै हुन् । आफूले लामो समयसम्म शासन गर्दा माअ‍ोवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेशलाई अधिकार दिन सकेनन् वा दिएनन् । अहिले आएर तिनै दाहालले आफूले प्रदेशलाई अधिकार दिन खोज्दा कांग्रेस र एमालेले अवरोध खडा गरेको आरोप कांग्रेस–एमालेलाई लगाईरहेका छन् । त्यसैले दाहालले आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने अरुको आङको जुम्रा देख्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ ।
दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला मुख्यमन्त्रीहरुले पटक पटक आफूहरुले अधिकार पाउनुप¥यो भनेर प्रधानमन्त्री दाहालसँग अनुरोध गरेका थिए । ठुला भनिएका दलका नेताहरुलाई पटक पटक मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशले अधिकार पाउनुप¥यो भनेर भनेका थिए । उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकारसम्म प्रदेशले नपाउने गुनासो गर्दै आएका भएपनि उनीहरुको माग सुनुवाई भएन । दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले अधिकार पाउनुपर्ने माग गरेपनि प्रधानमन्त्री दाहाल चुपचाप बसेका थिए । तर अहिले सत्ता गुम्दाको पिडा भुल्न नसकेका दाहालले कांग्रेस–एमालेकै कारण प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको आरोप लगाउनु भनेको सत्ता गुम्दाको पिडा र अब फेरी सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउदिँन भन्ने मानसिकताबाट ग्रुसित मानसिकता बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री समेत भैसकेका केही व्यक्तिहरु अहिले संघीय सरकारमा मन्त्री रहेका छन् । तर उनीहरुले पनि पहिला आफैँले प्रधानमन्त्रीसँग राखेका मागहरु पूरा गराउन कुनै चासो देखाउन सकेका छैनन् भने पुष्पकमल दाहाल त आफूँ सत्तामा हुँदा आफूले गरेका गल्तीहरुलाई ढाकछोप गर्नेमा व्यस्त रहे । तर उनको सत्ता उनी आफैँका कारण टिक्न सकेन कांग्रेस–एमालेलाई आफू प्रधानमन्त्री रहेकै बेला आफूलाई हटाएर देखाउन ठाडो चुनौतीसम्म दिएका थिए । पुष्पकमल दाहालले हिजो सत्तामा रहँदा सँगै बसेका सहकर्मीहरुलाई आज दुस्मन देख्ने गरेको हुनाले नै कांग्रेस र एमाले सहकार्य गर्न बाध्य भएका हुन् । अहिले आएर दाहालले कांग्रेस, एमालेले प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहेका छैनन् भन्ने आरोप लगाउनु सत्ता गुम्दाको पिडा र अब आफू फेरी सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने आंकलन गरेरै त्यस्तो आरोप लगाउन थालेका हुन् ।
कांग्रेस–एमालेले संघीयतालाई रुचाएका थिएनन् भने किन उनले त्यही संघीयता विरोधीहरुसँग पटक पटक सहकार्य गरे ? यस विषयमा किन उनले पहिला नै भन्न सकेनन् ? माओवादीकै दवावका कारण कांग्रेस–एमालेले संघीयताको पक्षमा समर्थन जनाएको भन्नु पुष्पकमल दाहालको अर्को झुठको खेती हो । पुष्पकमल दाहाल झुठको खेती गर्न माहिर रहेका छन् भन्ने प्रमाण त केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जता सहज हुन्छ त्यसैको भ्रमण गरिन्छ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्री जता अनुकूल हुन्छ त्यतैको भ्रमणमा जान सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पुष्पकमल दाहालले केही दिन पहिला भारतको द हिन्दु मिडियालाई अन्तरवार्ता दिँदै भनेका थिए नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिला भारतको भ्रमण गर्नुपर्दछ । चीनको भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गर्दैछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनु पुष्पकमल दाहालको भारतीय दास प्रवृत्तिको मनोवृत्ति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । पूर्व प्रधानमन्त्री र संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेताले संविधान र कानूनको उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली पहिला चीन भ्रमणमा गएर चीनकार्ड प्रयोग गर्र्दैछन् भन्नु राष्ट्रघात बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीले मुलुकको हितका लागि जता पनि जान सक्छन् भन्ने हेक्का दाहाललाई होस् भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।