नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाउँदा लोकसेवा आयोगलाई उपेक्षा गरिएको छ । लोकसेवा आयोगले दिएको सुझावहरु वेवास्ता गर्दै गृह मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि अब स्वीकृत्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सरकारले आफुखुसी सञ्चालन गर्ने प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ । सरकारले तयार गरेको मस्यौदाका केही महत्वपूर्ण प्रावधान हेरफेर गर्न लोकसेवा आयोगले सुझाव दिएको भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गरिएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकृत गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । हाल नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी २०५८ सालमा बनेको ऐनमा भरमा सञ्चालन भईरहेका छन् । दुवै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सेवा र सर्त सम्बन्धी प्रबन्ध गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा पारित गरि आगामी संसदको बैठकमा विधेयकका रुपमा पेश गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा दुवै प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाउने उल्लेख गरेको छ । त्यही विषयलाई लोकसेवा आयोगले असहमति जनाउँदै आएको छ । लोकसेवा आयोगले गृह सचिवको सट्टा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा अध्यक्षले तोकेका सदस्यको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने राय दिएको भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गरि मस्यौदा तयार गरिएको छ । लोकसेवा आयोगले महानिरीक्षक बढुवाका लागि जेष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने सुझाव दिएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाबाट अन्तिम रुप दिएर गृह सचिवले प्रस्तावित गरेको फाइललाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले हस्ताक्षर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको मस्यौदामा लोकसेवा आयोगको रायलाई समेटिएको छैन । विभिन्न समयमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा विवाद उत्पन्न हुने गरेको र सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार नियुक्ति गर्दै आएकाले त्यसलाई रोकेर कानुनसम्वत ढँगले नियुक्ति गर्न लोकसेवा आयोगले सुझाव दिएको भएपनि त्यो सुझाव समेटिएन ।
लोकसेवा आयोगले खरिदार देखि सचिवसम्मको बढुवा गर्दै आएकोमा प्रहरी महानिरीक्षकहरुको बढुवा भने सरकारले आफैले गर्न खोज्नु उपर्युक्त हुन सक्दैन । मस्यौदामा गृह सचिव अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र अवकाशमा जान लागेका प्रहरी महानिरीक्षकलाई सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिले आइजीपीका लागि २ जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका मध्ये उपर्युक्त लागेका व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ भने लोकसेवा आयोगले आइजीपी नियुक्ति सिफारिस मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिबाट निर्णय गर्दा निष्पक्ष नहुने र त्यसमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले आइजीपी र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को पदावधि समान ३ वर्ष रहने गरी मस्यौदा बनाएको भएपनि लोकसेवाले त्यसमा असहमति जनाउँदै आइजीपीको ३ वर्ष, अतिरिक्त आइजीपीको ४ वर्ष कायम गर्न आयोगले राय दिएको थियो । डिआइजीको ५, एसएसपीको ८, एससपीको १० वर्ष राख्न सुझाव दिएको थियो । नेपालको संविधानमै बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त मै लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने विषय समेटिएको भन्दै लोकसेवाले यसरी गठन हुने बढुवा समितिमा आयोगको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जनाएको भएपनि गृह मन्त्रालयले आयोगको सुझाव बाध्यकारी नभएको भन्दै आफ्नो जिकिर गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १८ गते बसेको बैठकले प्रस्तावित कानून रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम अघि बढाएको मस्यौदा अर्थ र कानुनबाट राय लिएर परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको थियो । त्यस विषयमा लोकसेवा आयोगले दुवै प्रहरी महानिरीक्षक र गृह सचिवसँग समेत छलफल गरेको थियो । अहिले महानिरीक्षकको बढुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको छ । हाल आइजी र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता सहितका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था दुवै प्रहरीको नियमावली रहेको छ । अहिले रहेको नियमावलीमा जेष्ठतालाई अब बन्ने नियमावलीमा तेस्रो नम्वरमा राखिएको हुनाले कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई आधार बनाइने भएकाले गर्दा अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति फेरी विवादको घेरामा पर्ने निश्चित जस्तै रहेको हामीले ठानेका छौँ ।