गाली गलौजको राजनीति प्रधानमन्त्रीबाटै अन्त्य होस

२०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यलाई...

Abhiyan Weekly

पूर्वसांसद एवं नेकपा संयुक्तका नेता डा. विजय पौडेलको निधन अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार रोबर्ट ई. हल र माइकल उडफोर्डलाई संयुक्त रूपमा प्रदान स्वाधिनता स्वतन्त्रता कमजोर बनाइएको छ : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम १७ अर्ब ५४ करोड पुग्यो कस्तो रहला आज सोमबारको मौसम : पश्चिमी र मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै, यी प्रदेशमा बर्षाको... आज नवरात्रको दोस्रो दिन, ब्रह्मचारिणी देवीको पुजा गरिँदै यस्तो छ आज सोमवारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कांग्रेको उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारी, मधु र विनोद, महामन्त्रीमा प्रदीप र उदय राणा विजयी हनुमानढोकास्थित दशैं घरमा विधिपुर्वक जमरा राखियो काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ६ स्थानबाट ग्यास वितरण तथा सिलिन्डर साट्ने व्यवस्था सुरु बूढीगण्डकी नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा सुक्खा पहिरोका कारण बहाव थुनिएको र पछि खुलेपछि लेदोसहितको आकस्मिक बाढी... आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुदैँछ कारोवार ?

सहकारी पीडित तथा सहकारी बचतकर्ताहरुले बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ मंसिर २६ बुधवार १७:५२

715
shares

काठमाडौँ । सहकारी पीडित तथा सहकारी बचतकर्ताहरुले बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपवहादुर मगरसमक्ष बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारद्वारा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ठोस कदम नचालेको उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा सहकारी पीडित तथा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका पदाधिकारीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले सहकारीको रकम अपचलन र बचत फिर्ता हुन नसकेको सम्बन्धमा आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरुमा आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको र सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् ।“विगतमा सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र अपचलनकर्ताहरुलाई कारबाही गर्ने भनी पीडित पक्षसँग सम्झौता गर्नाका साथै समस्या समाधान गर्ने सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता जनाए पनि बचत फिर्ता हुन नसक्दा पीडितहरु पटकपटक आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो”, अध्यक्ष मगरले भने– “यसबाट व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको हनन हुनाका साथै न्यायप्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएको देखिन्छ ।”

आयोगले राज्य र पीडितहरुबीच यस अगाडि भएका सम्झौता र सरकारले सार्वजनिक रुपमा गरेका प्रतिबद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ मंसिर २६ बुधवार १७:५२