२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र त्यही प्रदर्शनमा भएको दमनको...

पुरा पढ्नुहाेस्

linktrix Long Ad
Salt Trading Long Ad

जनयुद्ध शब्द संविधान बिपरित : संवैधानिक इजलास

858
shares

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बजेटमा ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट (विनियोजन विधेयक)मा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरेकाले खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले उक्त शब्द संविधान अनुकुल नरहेको ठहर गरेको हो।प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मेलित संवैधानिक इजलासले जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना तथा धारा ४२ (५) विपरीत रहेको आदेश गरेको हो।प्रस्तावना र धारा (५) मा माओवादीले २०५२ सालदेखि २०६३ सम्म गरेको हतियार युक्त आन्दोलनलाई ‘शसस्त्र संघर्ष’ भनेकाले ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग संविधान अनुकुल नभएको आदेश सुनाएको हो।

संवैधानिक इजलासले राजनीतिक दस्तावेजका रुपमा लिइने बजेटमा प्रयोग भएको शब्द कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘जनयुद्ध भन्ने शब्द नेपालको संविधानको प्रस्तावना, नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ को व्यवस्था अनुकुल नरहेको र संविधानसभा संवैधानिक समितिको मिति २०६६/१०/१९ को बैठकबाट समेत अस्वीकृत भएको सन्दर्भमा विचारणीय देखिदा बिनियोजन ऐन, २०८१ मा आ.ब. २०८१/०८२ को बजेटको बुदा न. २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त २०५२ सालको जनयुद्ध भन्ने शब्द र मधेश प्रदेशको बिनियोजन ऐन, २०८१ मा (आ.ब. २०८१/०८२ को बजेट बक्तव्यको बुदा न. २ को तेस्रो हरफमा प्रयुक्त जनयुद्ध भन्ने शब्द प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाल प्रयोग नगरी यथास्थितिमा राख्नू…।’माओवादी आन्दोलनलाई जनयुद्ध भन्ने किन शसस्त्र संघर्ष भन्ने विषयमा माओवादी र अरु दलबीच संविधान निर्माणका बेला चर्को विवाद भएको थियो।मध्यमार्गी शब्दका रुपमा संविधानसभाको समितिले सुझाएअनुसार संविधानमा पनि ‘शसस्त्र संघर्ष’ लेखिएको थियो।

जनयुद्ध कि शसस्त्र संघर्ष भन्ने विषयमा पछिल्ला दिनहरुमा एमाले र माओवादीबीच विवाद हुँदै आएको छ। एमालेले हिंसाका रुपमा चित्रित गरेपछि माओवादीले संसदमै प्रतिवाद गरेको थियो।संसदको वर्षे अधिवेशनमा यो विवादले प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। संवैधानिक इजलासले एमालेको दाबीमाथि पर्ने गरी शब्दको विवादमा फैसला सुनाएको हो।

sapta chakra spa
below next and prev inner page
below international hompage
below entertainmnet insurance
napali patro below sports