भदौदेखि आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघले गर्यो निर्णय
यी विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुनेछ
वि.सं.२०८१ माघ १० बिहीवार १४:५६
910
shares
shares
काठमाडौ । प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र सहितका दलहरुले समाजवादी मोर्चा बनाएर हालै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गर्दै उनीहरुले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप लगाईरहेका बेला सरकारले यहि माघ १८ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हालै ६ अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
अब हिउँदे अधिवेशनमा ती अध्यादेश सहित २० वटा विधेयकका बारेमा संसदमा छलफल र बहस हुने निश्चित जस्तै रहेको छ । संसदको पहिलो बैठककै दिन सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु संसदमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र ६० दिन भित्रमा तिनका बारेमा टुँगो लगाई सक्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ६० दिन भित्रमा ती अध्यादेशका बारेमा टुँगो नलागे त्यस्ता अध्यादेश स्वत खारेज हुनेछन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नरहेकाले गर्दा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई कठिनाई हुने देखिएको छ । सांसदको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्नुभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग अलग अलग छलफल गरेका थिए ।
विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सरकारले अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका भएपनि संविधानको धारा ९३ मा एक अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको आह्वानबीचको समय ६ महिना भन्दा बढी नहुने व्यवस्थारहेको छ ।
बजेट अधिवेशन गत भाद्र ३१ गते समाप्त भएको थियो । त्यसको ४ महिना १८ दिनपछि हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको हुनाले विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले भने जस्तो संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको आरोप आफैँ खण्डित भएको छ ।
अहिले संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन, निर्माणमुखी सामाग्री व्यवस्था तथा नियमन, संघीय निजामति सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त, विद्यालय शिक्षा, शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन, सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन, भन्सार, बैँक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन, जलस्रोत विद्युत, केही नेपाल ऐन संशोधन, तिलगंगा, विश्वविद्यालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् दोस्रो संशोधन, नविकरणीय उर्जा र मिडिया काउन्सिल लगायतका विधेयक संसदमा रहेका छन् ।
