थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ

सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

Abhiyan Weekly

नेपालले युएईलाई ३७ रनले हरायो गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती पनि हटाउन सुरू खाली गरियो थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती सुकुम्बासी बस्तीमा वास्तविक सुकुम्बासी फेला परेनन : नगर प्रहरी यी हुन सुकुम्बासीका लागि तोकिएका अस्थायी बसोवास गर्ने ठाउँहरू सुकुम्बासी बस्तीमा चल्यो डोजर निजामती विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक : दुईको कुलिङ पिरियड राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने, कर्मचारी सङ्गठन... राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री पाण्डे पक्राउ यस्तो छ आज शनिबारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कस्तो रहला आज शनिबारको मौसम ? सुकुम्बासी बस्ती हटाउन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस

डा. बाबुराम भट्टराईको देशमा राजतन्त्र आउने कुनै आधार नरहेको तर्क

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ चैत १४ बिहीवार १२:१०

468
shares

काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले देशमा राजतन्त्र आउने कुनै आधार नरहेको तर्क गरेका छन् । राजावादी सडकमा उत्रिँदैमा लामो त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था नढल्ने उनको भनाइ थियो ।

रिपोटर्स क्लब नेपाल दाङले बिहीबार घोराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । भट्टराईले अहिलेको व्यवस्थामा समस्या भन्दा पनि व्यक्तिमा केही समस्या भएको हुँदा उनीहरु सच्चिनु पर्ने बताए ।भट्टराईले संविधानले राजनीतिक अधिकार स्थापित गरेपनि अहिलेको शासकीय स्वरूपले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अबको आवश्यकता रहेको बताए ।प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा सरकार स्थिर रहने र देशमा आर्थिक विकास संस्थागत हुने उनको विश्वास थियो ।

राष्ट्रिय सहमति जुटाएर निर्वाचन प्रणाली सुधार गरेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय र प्रदेश सांसद हुनुपर्ने तर्क गरे ।भट्टराईले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले राम्रो काम गरिरहेकोले पूरा अवधि काम गर्न दिएको भए राम्रो हुने भन्दै सरकारले किन हटायो भन्ने कुरा सरकारले नै जान्ने विषय भएको बताए ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ चैत १४ बिहीवार १२:१०