बिरेन्द्र सिंहजी
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राष्ट्रवादी सरकारको नेतृत्वमा भारतमा गैर–हिन्दू समूहहरू अलग हुने प्रत्यक्ष खतरामा छन् ।
भारतको शक्तिको रिडोरमा गैर–हिन्दूहरू कतै छैनन् । उनीहरूलाई देशका अन्य गैर–आवश्यक विभागहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ । हालै प्राप्त भएका मिडिया रिपोर्टहरू अनुसार, वरिष्ठ सिख अधिकारीहरूलाई भारतीय सेनाको रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण पदहरूबाट अनावश्यक नियुक्तिहरूमा सरुवा गरिएको छ ।
हिन्दूराष्ट्रवादी मोदी सरकारका यी सबै भेदभावपूर्ण प्रवृत्तिले भविष्यमा हिन्दू समुदायबाहेक अन्यका लागि झन् कठिन हुने संकेत गर्छ । भारतीय सरकारको यी पक्षपाती दृष्टिकोणका कारण, सिख समूहहरूले भारतीय शासनबाट मुक्त, स्वतन्त्र र सार्वभौम मातृभूमिको लागि आफ्नो वैध सङ्घर्षलाई तीव्र बनाएका छन् ।
यस सन्दर्भमा, सबै प्रमुख सिख समूहहरू अलग, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र राज्य खालिस्तानको लामो समयदेखि रोकिएको सपना पूरा गर्न सिख फरजस्टिस आन्दोलनको दायरा अन्तर्गत एकजुट भई विश्वका विभिन्न देशहरूमा जनमत संग्रह गराउँदैछन् । हालै, सिख फरजस्टिसले बेलायतमा सिख समुदायको लागि छुट्टै मातृभूमिको भाग्यको बारेमा निर्णय गर्न जनमतसंग्रहमा मतदान सुरु गरेको छ ।
यो कदम सिख समुदाय विरुद्ध मोदी सरकारको भेदभावपूर्ण नीतिहरूको बीचमा आयो, किसानहरूको विरोध प्रदर्शन गर्दै जहाँ भारतीय प्रतिष्ठानले उनीहरूलाई दबाउन हरेक घातक युक्ति प्रयोग ग¥यो । साथै, बीजेपी सरकारले अति भारतीय राष्ट्रवादलाई धकेल्न र मतपत्रमार्फत पञ्जाबलाई भारतबाट मुक्त गर्ने वकालत गर्ने सामग्री र पोस्टहरू ब्लक गरेर खालिस्तान जनमत संग्रह अभियानलाई दबाउन सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू प्रयोग गरिरहेको छ ।
सिख र किसानहरूको दमनसम्बन्धी बढ्दो प्रवृत्तिका साथ, सिख फरजस्टिसले स्वतन्त्र मातृभूमिको लागि आफ्नो आह्वानलाई तीव्र बनायो र गत वर्ष यूकेमा सिख फरजस्टिसको ब्यानरमा जनमत संग्रहमा पहिलो चरणको मतदान सञ्चालन गरिसकेको छ ।
धेरै संख्या मासिखहरू आफ्नो पहिलेदेखि नै दमनमा परेका समुदायको लागि स्वतन्त्रराज्यको भाग्य निर्धारण गर्न मतदान प्रक्रियामा भाग लिइरहेका छन् । अमेरिका सहित विश्वका विभिन्न देशमा मतदान जारी रहने सम्भावना छ । अपेक्षित रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले मुद्दा उठायो र भारतभरि सिख समुदायमाथिको दमनलाई हाइलाइट ग¥यो । अमेरिकाको न्युजर्सी राज्यले पनि पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको कार्यकालमा नरसंहारको सामना गर्ने सिख समुदायको पक्षमा विधेयक पारित गरेको छ ।
सिख समुदायका लागि स्वतन्त्र राज्यको पक्षमा बहुमत रहेको स्वतन्त्र संगठनहरूले देखाएको छ । मतदान प्रक्रियामा भाग लिने हजारौंले प्रश्नको जवाफ दिए ः “के भारत शासित पञ्जाब एक स्वतन्त्र देश हुनुपर्छ ?” जनमत संग्रहमा हजारौंको संख्यामा सिखहरूले भारत सरकारको कार्यप्रति आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रारम्भिक नतिजा र मूल्याङ्कनले उत्पीडित सिख समुदायले भारतीय भेदभावपूर्ण नीति र पेशाबाट मुक्ति चाहन्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । एसएफजेका जनरल काउन्सिलका अध्यक्ष गुरपतवन्त सिंह पन्नुनले जनमत संग्रहले भारतमा मात्र नभई विश्वभर बस्ने सिखहरूका लागि छुट्टै मातृभूमिको मार्ग प्रशस्त गर्ने बताएका छन् ।
उनले तर्क गरेकि भारत सरकारले सिख समुदाय र सिख फरजस्टिसले जनमत संग्रहका आयोजकहरूलाई बद्नाम गर्न हरेक अवैध साधन प्रयोग गरिरहेको छ । भारत सरकारका सबै रणनीतिहरू असफल हुनेछन् । स्वतन्त्र मातृभूमिका लागि सिख समुदायको सङ्घर्षलाई पन्छाउन सक्दैनन्, उनले थपे ।
युकेमा अर्को चरणको मतदान हुने भएकोले, सिख नेताहरूले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएकोमा डायस्पोराको अत्यधिक प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
सिख फरजस्टिस आन्दोलनले भारत सरकारको भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणको पर्दाफास गर्नको लागि आफ्नो अभियानलाई तीव्र पार्दै जाँदा, हकीसबी जेपी नेताहरूले सिख फरजस्टिसलाई आतंकवादी संगठनको रूपमा लेबल गर्न आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन् । तर, उनीहरू अन्य समूहसँग संगठनको आतंकवादी सम्बन्ध रहेको प्रमाणित गर्न असफल भएका छन् । बरु, विश्वले देखेको छ कि सिख आन्दोलन÷प्रदर्शनहरू वर्षौंदेखि शान्तिपूर्ण रह्यो । यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक छ कि जनमत संग्रहको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र नियमका साथ चलिरहेको छ र यसले भारतीय शक्ति कोरिडोरलाई डराएको छ ।
जनमत संग्रहको प्रक्रिया रोक्न भारतीय अधिकारीहरूले बेलायती समकक्षहरूलाई धेरै पटक मतदान प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे तर अन्ततः सफल हुन सकेनन् ।
भारतमा हिन्दू कट्टरपन्थीहरू द्वारा सिख समुदायको उत्पीडनले हिन्दू राष्ट्र (भारतलाई हिन्दूराज्यको रूपमा) स्थापना गर्न खोजिरहेका भारतीय शासकहरूलाई एकदमै बलियो र स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
बल प्रयोग वा कुनै अवैध संवैधानिक उपकरणले सिख समुदायको वैध संघर्षलाई रोक्न सक्दैन । र प्रारम्भिक नतिजा अनुसार, उनीहरूले भारतमा वा निर्वासित सिखसमुदायका लागि छुट्टै राज्यस्थापना गर्न सक्षम हुनेछन् । निर्वासनमा आफ्नो पूर्ण मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरेका मणिपुर राज्यका नेताहरूले पनि यही अभ्यास गरेका छन् ।
जनमत संग्रहको समग्र नतिजा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संगठन र स्वतन्त्र निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूसँग साझा गरिनेछ । त्यसैले, मोदी सरकार सिख नेताहरूको वैध राजनीतिक संघर्षबाट टाढा हुन सक्दैन । त्यसैगरी, यो यहाँ समाप्त छैन । मोदी सरकारको हिन्दुत्ववादी नीतिका कारण भारतका धेरैराज्यहरूले पनि भारतीय शासनबाट अलग हुने सङ्घर्षलाई तीब्र बनाएका छन् ।
असम, पश्चिम बङ्गाल, मणिपुर, तमिलनाडु र सबैभन्दा महत्वपूर्ण जम्मूकश्मीर राज्यहरूले पनि भारतीय थोपिएको र भेदभावपूर्ण शासनको अन्त्य खोजिरहेका छन् । विश्वले अगाडि आउनैपर्छ र भारतीय अधिकारीहरूलाई लोकतान्त्रिक मान्यता र राजनीतिक दायित्वहरू पूरा गर्न दबाब दिनुपर्छ जहाँ मानिसहरूले आफ्नो भाग्यको बारेमा निर्णय गर्न सक्छन् । स्थापित लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार कुनै पनि राज्य, समूह आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छ ।
यो सिख समुदायमात्र होइन मुस्लिम र ईसाईहरू जस्ता अन्य अल्पसंख्यक समूहहरू प्रतिको भेदभावपूर्ण नीतिहरूको लागि मोदी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संगठनहरूको लागि यो सही समय हो ।
यसपटक भारत सरकारको अवैध÷असंवैधानिक नीतिप्रति विश्वले मौन बस्नु हुँदैन । उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य स्वार्थलाई नयाँ दिल्लीसँग अलग राख्नुपर्छ र अल्पसंख्यकहरूको उत्पीडनको निन्दा गर्नुपर्छ । भारतसँग मानव अधिकारको सट्टा व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकताले अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध नयाँ दिल्लीको दमनलाई बलियो बनाउँदैछ र यस विषयमा विश्व मौन रह्यो भने ती बढ्ने सम्भावना छ ।
