कश्मीरको रक्तपातको सुरूआत सन् १९४७ अक्टोबर २७ मा श्रीनगरमा भारतीय सेना अवतरण गरेपछि सुरू भएको हो । भारतले जम्मु–कश्मीरलाई त्यहाँका जनताको चाहना विपरीत तथा भारतीय स्वतन्त्रता ऐन र विभाजन योजनाको पूर्ण बेवास्ता गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दिन थियो त्यो । यसकारण कश्मीरीहरू अक्टोबर २७ लाई कश्मीरको इतिहासमा कालोदिनका रूपमा सम्झना गर्छन् । हरेक वर्ष यही दिनमा “कालो दिवस” मनाउने गर्छन् । यही कालो दिनको सम्झनामा कश्मीरलाई सद्भाव राख्ने विश्वभरिका मित्रहरूले ऐक्यवद्धता जनाउने गरेका छन् ।
अंग्रेज शासनमा रहेको उपनिवेशको भूभागलाई भारत र पाकिस्तानका रूपमा विभाजन गर्ने योजना ३ जुन १९४७ मा बन्यो, योजनाअनुसार हिन्दू बहुल क्षेत्र भारतमा र मुस्लिम बहुल क्षेत्र पश्चिमी प्रान्त खथा पूर्वी बंगलामा पाकिस्तानमा समोवेश गर्ने योजनाको घोषणा ग¥यो, जसलाई बेलायती संसदले १८ जुलाई १९४७ मा पारित गरेको थियो । त्यतिबेला ती क्षेत्रमा ५६८ स्वतन्त्र रजौटाहरू पनि स्वतन्त्र भए, जसलाई यी दुई मध्ये कुनै एकमा विलय हुन भनिएको थियो । १९ जुलाई १९४७ मा श्रीनगरको आबि गुजारमा जम्मु–कश्मीर मुस्लिम कन्फरेन्सको बैठक बस्यो, जुन बैठकले ८७ प्रतिशत मुस्लिम बहुलता भएको जम्मु–कश्मीरलगायतका क्षेत्र पाकिस्तानसँग विलय हुने मत पारित गरेका थिए ।
भारत अखानो बनेर निस्कियो । विभाजनका नियम, सर्त, मान्यता भारतले उल्लंघन ग¥यो र हैदराबाद, जुनागढ र कश्मीरमा हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण जमाउन पुग्यो । त्यतिबेला जम्मु–कश्मीरका महाराजा हरि सिंह थिए, उनले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरू र बेलायती शासकहरूसँगको सहमतिमा तथाकथित “इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन” मार्फत भारतसँग विलयको घोषणा गरिदिए । त्यो सहमति आजसम्म रहस्यमै छ । यही सहमतिले कश्मीर विवादको विष वृक्ष बन्यो, जुन आज ७९ वर्षसम्म पनि कश्मीरको भविष्य रक्तपातमय बनाइरहेको छ ।
बेलायती इतिहासकार एलिष्टर ल्याम्ब ती व्यक्ति हुन्, जसले भारतको “इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन” को दाबीलाई चुनौती दिएका छन् । उनको पुस्तक दी बर्थ अफ ट्राजिटी मा लेखिएको छ– उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुनु अघि नै भारतीय सेना कश्मीरमा प्रवेश गरिसकेको थियो । यही कारणले भारतले उक्त दस्तावेज कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सार्वजनिक गर्न सकेन । कश्मीरी अनुसन्धानकर्ता अब्दुल माजिद जर्गार, बसरत हुसेन े पनि उक्त भारतले दावीलाई खारेज गरिदिएका छन्, नक्कली भनेका छन् । वास्तविक दस्तावेज नै नभएको उल्लेख गरेका छन् । आश्चर्य त के छ भने भारतको अभिलेख विभागले त्यो दस्तावेज हराएको घोषणा गरेको छ । जुन पत्याउन सकिदैन ।
विभाजनका लागि बेलायती वकिल सिरिल ¥याडिक्लिफ को नेतृत्वमा सीमा आयोग बनेको थियो, यो आयोगले मुस्लिम बहुल जम्मु कश्मीरसम्म सहज पहुँच भएको गुरदासपुर क्षेत्र भारतलाई दिने निर्णय गरेपछि कश्मीर विवाद झन झन उल्झियो । कश्मीर विवादको सिर्जनाकार बेलायती वकिललाई पनि मानिन्छ । कश्मीर विवाद चर्कनथाल्यो र कश्मीरीहरूले भारतीय नियन्त्रणविरूद्ध प्रतिरोध गर्न थाले ।यसपछि यो कश्मीर विवाद राष्ट्रसंघमा प्रवेश गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा कश्मीर
कश्मीरीको उग्र प्रतिरोधले भारत रक्षात्मक स्थितिमा पुग्यो । १९४८ जनवरी १ मा कश्मीर विवाद समाधानको लागि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद प्रवेश गर्नपुग्यो ।
सुरक्षा परिषद्मा बहस भयो र समयक्रममा विभिन्न प्रस्तावहरू पारित ग¥यो । जसलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले स्वीकार पनि गरेका थिए । सुरक्षा परिषदमा पारित ती प्रस्तावहरूमा कश्मीरी जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने, संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षणमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रमुख थिए । सुरूका दिनमा भारतका शासक बर्गले राष्ट्रसंघको सबै प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि पछि पछि भारतले आफ्ना प्रतिबद्धता आफैले इन्कार गर्दै जम्मु–कश्मीरलाई भारतको अभिन्न अंगका रूपमा वर्णन गर्न थालेको देखिन्छ ।
बढ्दो कश्मीरी विद्रोह
राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर पनि अमल नगरेको कारण विवाद बढ्दै गयो । कश्मीरी विद्रोह तीब्र बन्दै गयो । सन् १९८९ मा कश्मीरीले आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनैपर्छ भ्न्ेर संघर्षलाई तीव्र बनाएर भारतलाई चेतावनी र चुनौती दुबै दिनथालेका थिए ।
कश्मीरी विद्रोहको जनवरी १९८९ देखि सेप्टेम्बर २०१८ को अवधिमा भारतले अमानवीय सैनिक कारवाही गरिरह्यो । भारतीय सेनाले ९५,१२९ कश्मीरीलाई मा¥यो, २२,८८२ महिला विधवा बने । १,०७,७२३ बालबालिका अनाथ हुनपुगे । ११,०८२ महिलामाथि भारतीय सैनिकले यौन हिंसा गरे । ८ हजारभन्दा बढी युवाहरू पक्राउ परे, बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका देखिन्छन् ।
कश्मीरमा आत्मनिर्णयको आन्दोलन रोकिएको छैन । सन २००८ मा भयानक जनविद्रोह भएको थियो भने ८ जुलाई २०१६ मा युवा लोकप्रिय कश्मीरी नेता बरहान मुजफ्र वानी को हत्या गरिएको थियो । यो हत्यापछि आन्दोलन अझ उग्र हुनपुगेको थियो । भारतीय सेनाले आजाद कश्मीरी आन्दोलनकारीमाथि पेलेट गन प्रयोग गरेर हजारौंलाई मारेको, घाइते बनाएको, अन्ध अपाङ्ग पारेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका थिए ।
भारतले आज पनि कश्मीरी आन्दोलनकारीहरूलाई आतंककारीको आरोपमा दमन गरिरहेको छ । स्वतन्त्रता सेनानीहरू कश्मीरलाई स्वतन्त्र बनाएरै छाड्न दत्तचित्त भएर लडिरहेका छन् । भारतले जतिसुकै दमन गरे पनि आन्दोलन रोकिएको अवस्था छैन । भारतको मनसाय सिङ्गो कश्मीरलाई भारतमा विलय गराउने र मुस्लिम जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन गर्ने रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ ।
भारतले संविधानको धारा ३७० र ३५ ए हटाउने, भारतीय नागरिकलाई जम्मु कश्मीरमा बसोबासको अधिकार दिने, पाकिस्तानले कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रताको अधिकारको समर्थन र सहयोग गर्दै आएको छ । यसका लागि भारतीय संविधानका धारा ३७० र ३५–ए हटाउने, भारतीय नागरिकलाई जम्मु–कश्मीरमा बसोबासको अधिकार दिने तथा जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन गर्न राज्यका अनेक सुरक्षा निकायको प्रयोग गरेर कश्मीरीहरूलाई दबाब बढाउँदै लगेको छ ।
पाकिस्तानले कश्मीर जनताको स्वतन्त्रताको चाहनाको समर्थन र सहयोग गर्दै आएको छ । कश्मीरको विवादको शान्तिपूर्ण समाधानले दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति सम्भव छ भन्ने पाकिस्तानको दृढ विश्वास छ । पाकिस्तानले भारतको तीब्र दबाब, सैन्य र कूटनीतिक रणनीतिक साजिस झेल्दै आए पनि कश्मीरका मुद्दामा पाकिस्तानले समर्थन कायम राख्दै आएको छ ।
केही सकारात्मक घटनाक्रम
१९ जनवरी २०१७ मा बेलायती संसदमा कश्मीरबारे गम्भीर बहस भयो । १८ जुलाई २०१८ मा युरोपेली संसदले कश्मीरको इतिहास र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावहरूबारे दस्तावेज नै जारी गर्यो । बेलायती संसदको सर्वदलीय कश्मीर समूहले कश्मीर स्थितिबारे अनुसन्धान अघि बढायो ।
१४ जुन २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तले कश्मीरको चिन्ताजनक मानवअधिकार विषयबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे ।
कश्मीर ह्यूमन राइट रिपोर्टका अनुसार १९८९ दखि २०२६ सम्म पक्राउ गरेर ७४२१ मारिए, ९५०१५१ लाई संघातिक रूपमा पिटियो, यातना दिइयो । ४५९२ जनालाई पेलेट गनले घाइते बनाइयो, जसमा १३९ जनाले आँखा गुमाए । १८४६७५ जनालाई जबरजस्ती पक्राउ गरेर थुनियो, २२९९७ विधवा बने, १०८०१५ बालबालिका सहाराविहीन बने ।
यो देखेर मानवअधिकारको अवस्थाबारे चिलीका राष्ट्रपतिबाट चिन्ता व्यक्त भयो ।
सन २०२६ मे १ मा राष्ट्रसंघ मानवाधिकार आयोगले प्रस्ताव नै पारित गरेर चिन्ता व्यक्त गरेको छ भने जुन १८ मा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सामुहिक बक्तव्य नै प्रकाशित गरेर कश्मीरीमाथि भएको भारतीय सैनिक अतिवादको निन्दा गरेका छन् ।१८ जुन २०२६ मा एमनेस्टीको चिन्ता सार्वजनिक भएको थियो भने २३ जुलाई २०२६ मा एसओएस टर्चर नेटवर्कले गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ । जुलाई २४ २०२६ मा इन्टरनेशनल फेडरेशन अफ जोर्नालिस्टस्ले भारतको ज्यादती असह्य भएको वक्तव्य प्रकाशित गरेको थियो । अनेक अन्र्ताष्ट्रिय संस्था, व्यक्ति, आयोगबाट निरन्तर कश्मीरको समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने माग भइरहेको छ । विश्वप्रशिद्ध सञ्चारमाध्यम अलजजिरा, इस्लामीसिटी, श्रीलंकन गार्जियन, मिडिल इस्ट आई, टीआरटी वल्र्डहरूले पनि समय समयमा कश्मीर समस्या समाधान किन हुन सकने भनेर विश्वको ध्यान आकृष्ठ गरिरहेका छन् ।
कश्मीरी र विश्वभरिका शान्तिप्रेमीहरूले कश्मीर समस्याको समाधान हुनुपर्छ भनेर अक्टोबर २७ लाई “कालो दिवस” का रूपमा मनाउने निरन्तरता कायम छ । कालो दिवस मनाउनुको अन्तर्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव तथा जम्मु–कश्मीरका जनताको चाहनाअनुसार कश्मीर विवाद समाधान गर्न विश्व समुदायलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाउनु हो । अटेर गर्ने भारतलाई जिम्मेवारी वोध गराउनु हो । कालो दिन मनाउनुको अर्को अर्थ कश्मीरी जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने सन्देश दिनु पनि हो ।
भारत स्वार्थको निद्रामा परेको छ, निदाएको बहाना गरिरहेको छ । वास्तवमा सुतेकालाई ब्यूँझाउन सकिन्छ, तर ब्यूँझिएर पनि आँखा चिम्लनेलाई जगाउन अत्यन्त कठिन हुन्छ ।
कश्मीरी आवाज छ– ब्लड क्यानट वास अवे तज क्वेस्ट फर फ्रिडम । २७ अक्टोवर, अ डेट कार्भड इन पेन एण्ड ब्लड । २७ अक्टोबर ब्ल्याक डे, द डे– दी ट्रुप्स ल्याण्डेड । २७ अक्टोबर कश्मीर ब्लिड्सं इण्ड दी इण्डियन इलिगल अकुपेसन नाउ ।
विश्वभरि उठेको एउटै प्रश्न छ– कश्मीरीले आफ्नो आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार कहिले पाउँछन् ?
नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा मिलाइसक्यो । ७ सयभन्दा बढी खुलासीमामा भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । प्रत्येक नेपालीका लागि नेपालले कश्मीरजस्तो रगतको आँसु रुनु नपरोस् भनेर सचेत हुनु थप जरुरी भएको छ ।