रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्यो
वि.सं.२०८२ जेठ ९ शुक्रवार २१:०१
shares

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने पक्राउ परेका थिए । उनलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालत अदालतमा रिहा गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीशद्धय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लाामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो । उनलाई गैर कानूनी थुनामा राखिएको भन्दै लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
बटुवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।तर, उच्च अदालत बुटवलले चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले चैत २२ गते थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।सोही रात प्रहरीले बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाटै अनुसन्धानका लागि भनेर पक्राउ गरेको थियो । त्यस रात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा राखेर अर्को बिहान रुपन्देही लगिएको थियो ।
दुई दिन रुपन्देहीस्थित हिरासतमा राखेर चैत २५ गते जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइ लामिछानेलाई जिल्ला कारागार रुपन्देही चलान गरिएको थियो ।लामिछानेलाई जिल्लाले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश गरेकोमा उनी धरौटी बदर माग गर्दै उच्च पुगेका थिए । तर उच्चले जिल्लाको आदेश उल्टाएको थियो ।उच्चबाट पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएपछि चैत २९ गते लामिछानेको तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले निवेदन ७३ दर्ता गराएकी थिइन् ।उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको थियो ।
निवेदन ७३ कै बिच लामिछानेका तर्फबाट वैशाख ७ गते पुन: बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर भएको थियो ।वैशाख ९ गते न्यायाधीश अव्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले लामिछानेको बन्दी निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।त्यसबिचमा वैशाखमा चार पटक र जेठमा दुई पटक हेर्न नमिल्ने भएपछि गत मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढकालको इजलासमा लामिछानेको बन्दीसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले दायर गरेको निवेदनसहित लगाउमा रहेका तीन निवेदमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।




































