विशेष अदालतको पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
वि.सं.२०८२ असार १५ आइतवार २०:४७
shares

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
विशेष अदालत, काठमाडौंले आइतबार बस्नेतमाथिको थुनछेक बहसपछि आदेश जारी गर्दै २५ लाख धरौटी माग गरेको हो ।विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमले सो आदेश जारी गरेको हो ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पूर्वमन्त्री बस्ने आइतबार अदालत उपस्थित भएका थिए ।
आजै बयान र थुनछेक बहस भएको थियो । बस्नेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला उनैको निर्णयबाट टेरामक्स प्रविधि खरिदको निर्णय भएको थियो ।मुद्दा दायर भएलगत्तै उनी सांसद पदबाट निलम्बित छन् ।तत्कालीन मन्त्री बस्नेत नेतृत्वमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमबारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठायो ।अर्थशास्त्री विमला पोखरेलको नामबाट सुरु भएको राय उपसचिव, सहसचिव हुँदै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङसमक्ष पेस भएको थियो ।
२३ भदौ २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले दुरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरिएको भनी लेखिएको थियो ।भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर बयान दिँदा उनले कसैको गोपनीयता भंग गर्ने र कल डिटेल हेर्ने उद्देश्यले आफूले त्यो प्रणाली स्थापनाको निर्णय नगरेको जिकिर गरेका थिए ।





































