कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब दिन सुरू
ध्रुव बहादुर प्रधानको नेतृत्वमा सरकारले गठन गर्यो ओलम्पिकको तदर्थ समिति
वि.सं.२०८२ साउन २८ बुधवार ०८:२१
624
shares
shares
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद थप चर्कने भएको छ। सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पूर्वअध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेपछि ओलम्पिक विवाद झनै बढ्ने भएको हो।जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अबैध बताउँदै आएको सरकारले प्रधानलाई तदर्थ समितिको जिम्मेवारी दिएको हो।
‘नेपाल ओलम्पिक कमिटिले आगामी दिनहरूमा आयोजना हुने ओलम्पिक कार्यक्रम अन्तर्गतका वृहत खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा नेपालको सहभागितालाई निधो गरी खेलाडीहरूको खेल्न पाउने अधिकार र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न हाल नेतृत्व विहीन अवस्थामा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटि भित्र उत्पन्न समस्याहरूको दिगो समाधान गरी, नेपालको ओलम्पिक गतिविधिलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाई राष्ट्रिय खेल संघ तथा महासंघहरूको अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिन आज मिति २०८२ श्रावण २६ गतेको दिन नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा आबद्ध जम्मा २३ बटा खेल संघहरूका अध्यक्ष, महासचिव तथा पदाधिकारीहरूको संयुक्त भेलाले नेपाल ओलम्पिक कमिटिका निवर्तमान तथा मानार्थ अध्यक्ष माननीय श्री ध्रुब बहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको कुरा जानकारी गराईन्छ,’ नेपाल ओलम्पिक कमिटी नाममा प्रवक्ता समिम मियाँ अन्सारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले यसअघि नै तदर्थ समिति बनाउने बताएका थिए। तदर्थ समिति गठन गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) लाई जानकारी गराउने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि केही संघका प्रतिनिधिले भेट गरेर ओलम्पिक कमिटीको विवाद बारे जानकरी गराएका थिए। त्यसमा ओलीले अर्को संघ गठन गर्न सुझाव दिएका थिए।
गत मंसिरमा जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकिएपछि तेस्रो कार्यकाल बन्नका लागि विधान संशोधन गर्न विशेष अधिवेशन आह्वन गरेपछि ओलम्पिक विवाद सुरु भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुदले खेलकुद ऐनअनुसार विधान संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै अधिवेशन रोक्न भनेको थियो। साथै अदालतमा मुद्दा दायर हुँदै अधिवेशन रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश भएको थियो। तर जीवनराम श्रेष्ठ अधिवेशनमार्फत् विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष चुनिएका थिए।
त्यसपछि सरकारले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई अवैध भन्दै बैंक खाता रोक्कादेखि ओलम्पिकको नाममा विदेश भ्रमण जान समेत रोक लगाएको थियो।तर जीवनराम श्रेष्ठले भने आफू ओलम्पिकको विधानअनुसार अध्यक्ष भएको र अरु संघलाई जस्तै ओलम्पिकलाई व्यवहार गर्न निमल्ने बताउँदै आएका छन्। उनले सरकारका कदमलाई ‘सरकारी हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिँदै आएका छन्।
