पहिलाको जस्तै मुख्य सचिव र सचिवहरु देउसी खेल्लान् ?

तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको २०७४ र २०७९ का दुवै कार्यकालयमा निजामित विधेयकको मस्यौदा तयार...

Abhiyan Weekly

११ सहसचिवको सरूवा, को-कहाँ ? सभापति थापा र उपसभापति शर्माले भेटे पूर्णबहादुर खडकालाई वीर अस्पतालका निर्देशक डा. शर्माले दिए राजिनामा संबैधानिक परिषदको बैठक बोलाईयो प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन गृहलाई निर्देशन सुनको मूल्य वृद्धि बागमती प्रदेशमा घट्यो मन्त्रालयको संख्या, १४ बाट घटाएर ८ बनाउने निर्णय बैक खाताको रकम चोरीका घटना बढ्यो, सचेत रहन साइबर ब्युरोको आग्रह यस्तो छ आज बुधवारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आज बुधवारको मौसम : यी ५ प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका २० जना पदाधिकारी पदमुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका ३६ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त

जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई फौजदारी अनुसन्धानमा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित सर्वोच्चमा १४ वटा रिट पेस

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८२ असोज २८ मंगलवार १६:३८

988
shares

काठमाडौँ । भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई फौजदारी अनुसन्धानमा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा रिट पेस भएका छन् ।

सर्वोच्चमा आएका १४ वटा रिटमध्ये १० वटा संसद् विघटन, अन्तरिम सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट पेस भएका छन् । चारवटा रिट भने मौलिक हकसँग सम्बन्धित रहेको र रिट दर्ताबारे छलफल भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।युवराज पौडेलले पेस गरेको रिटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदरका साथै जेनजी आन्दोलन दमनमा चार जना प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भनी उनीहरूमाथि कारबाहीको माग पनि रिटमा राखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख (महानिरीक्षक) र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फौजदारी अनुसन्धानमा अनुसन्धान गर्न आदेशको माग रिटमा गरिएको हो । उक्त कार्य गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने गरी नेपाल सरकार वा कुनै मन्त्रालयबाट निर्णय भएको रहेछ भने खुलाउन लगाई सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।यस्तै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनले राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेका छन् ।

शर्माले राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद् विघटन गरिएको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन निर्णयहरु लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८२ असोज २८ मंगलवार १६:३८