थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ

सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

Abhiyan Weekly

दुई अध्यादेश ल्याउन सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिलाई सिफारिस बाणिज्य बैङ्कहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार, १९.३० प्रतिशतले बृद्धि सर्वोच्चको शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश सुनको मूल्य घट्यो प्रभुबैक द्धारा एचआरडिसीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान आज पूर्णबहादुर खडका समूहको बैठक बस्दै अब पूर्व भिआईपीहरूले विदेशमा गएर उपचार गर्दा पाउने सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्था संवैधानिक इजलासद्धारा खारेज संवैधानिक परिषदले पायो पूर्णाता संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने बाटो खुल्यो हालसम्म ९३१ सुकुम्बासीले नाम टिपाए संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले गर्यो कानूनविद्धहरू सँग छलफल यस्तो छ आज मङ्गलबारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कस्तो रहला आज मङ्गलबार, दिनभरीको मौसम ?

यी हुन् निर्वाचनका लागि चुनौती

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८२ मंसिर ४ बिहीवार १३:१९

1.42K
shares

काठमाडौ / जेन–जीहरुको भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते केही आपराधिक समूहहरुले गरेको हिसांत्मक कार्यपछि मुलुक अशान्तमय बन्दै गएको छ । जेन–जीहरुको जगमा टेकेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी सुशिला कार्की सरकारले आफूले पाएको मान्डेट फागुन २१ गते संसदको निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो ।
तर पछिल्लो सममयमा कार्की सरकार राजनीतिक दलका नेता र केही अभियन्ताहरुका विरद्ध खनिएको छ । जेन–जीहरुले गरेको विरोध प्रर्दशनमा मुख्य २ वटा माग उठाएका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अहिले ती मागहरुका बारेमा सरकारले केही निर्णय गर्न सकेको छैन भने कार्की सरकारकै मन्त्रीहरु र कार्की सरकारले नै नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी विवादमा परेकी छन् ।
भण्डारीले आफैँ र आफ्नो परिवार संलग्न भएको संस्थाले अवैधानिक कार्य गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरी उक्त संस्था विरुद्ध मुद्दा चलाउने सिफारिस गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनी विवादमा तानिएकी हुन् ।
कार्की सरकारले पाएको मुख्य जिम्मेवारी भनेको तोकिएको मितिमा शान्तिपूर्ण तवरले संसदको निर्वाचन गराउनु हो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर आजसम मुलुकका ठुलो भनिएका कांग्रेस एमाले सहितका शिर्ष नेताहरुसँग सरकारले वार्ता सम्म गर्न सकेको छैन ।
जेन–जीहरुको केही समूहले समेत अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान नसकिने उद्घोष गरिरहेका छन् । कार्की सरकारको सबै भन्दा ठुलो गल्ती भनेको जननिर्वाचित संसद विघटन गर्नु थियो । संसदबाटै सबै समस्याको समाधान हुन सक्ने अवस्था रहेकोमा आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने डरले गर्दा नै सरकारले संसद विघटन गरेको हो । संसदबाटै संविधान संशोधन गरेर जेनजीहरुलाई समेत निर्वाचनमा जान सक्ने वातावरण मिलाउन सक्ने अवस्थामा किन र केका लागि अनि कसको स्वार्थमा संसद विघटन गरियो ? अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको यही हो ।
अहिलेको अवस्थामा हेर्दा निर्वाचन हुन स्क्ने अवस्था नरहेको र संसद विघटनको मुद्दा सर्बोच अदालतमा पुगिसकेको हुनाले अब सर्बोच्च अदालतले नै संसद पुर्नस्थापना गर्दै संविधानका केही धारा उपधारा दफा उपदफाहरुमा संशोधन गर्न आदेश दिएको खण्डमा समस्याको समाधान हुन सक्छ । दलहरुसमेत अहिलकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान तयार देखिएका छैनन् त्यसको एउटै कारण हो आन्दोलनका बेला प्रहरी हतियार गोली गठ्ठाहरु लुटिएका छन् भने जेलबाट भागेका ५ हजार भन्दा बढी कैदी बन्दीहरु जेल बाहिरै रहेकाले त्यस्ता हतियार र भागेका कैदीबन्दीहरु निर्वाचनको बेला प्रयोग हुन सने डरले गर्दा राजनीतिक दलहरुसमेत निर्वाचनमा जान डराईरहेका छन् । निर्वाचन गराउन कार्की सरकार असफल भएमा त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८२ मंसिर ४ बिहीवार १३:१९