सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

पुरा पढ्नुहाेस्

linktrix Long Ad
Salt Trading Long Ad

संसद विघटन लोकतन्त्रकै उपहास

बडो जुक्तिले बनाएको कार्की सरकार नै असम्वैधानिक, जेन–जीहरुमाथि धोकै धोका

1.77K
shares

 

काठमाडौ । भाद्र २३ गते भएको जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते गरिएको विध्वंशात्मक कार्यपछि तत्कालिन केपी ओली सरकार ढाल्न विभिन्न समूह र अदृश्य रुपमा विभिन्न समूह र व्यक्तिहरु लागेको खुल्दै गएको छ । तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा अध्यक्षले त २३ गते भन्दा ३÷४ दिन अघि नै अबको ३÷४ दिन भित्रमा ठुलो आन्दोलन हुने र त्यही आन्दोलनले ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने भन्दै अब हुने आन्दोलनमा लाखौँ मानिसहरु सहभागि हुने उद्घोष गरेका थिए ।
पुष्पकमल दाहालले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भन्दा केही दिन अघि सहकारी ठगी काण्डमा नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग जेलमै पुगेर लामो कुराकानी गर्दै ओली सरकार ढलेपछि आफूँ प्रधानमन्त्री हुने भएकाले आफूलाई सहयोग गर्न लामिछानेलाई आग्रह गरेका थिए । लामिछानेले आफूलाई रिहा गराउन सहयोग गर्ने सर्तमा दाहाललाई सहयोग गर्ने बाचन दिएको स्वयम् दहालले नै आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई बताएका थिए ।
भाद्र २४ गते सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास लगायत नेताहरुको घरमा छानी छानी आगजनी गरियो । यी सबै कार्यहरु विध्वशांत्मक रहेका थिए । जेन–जीहरुले भाद्र २३ गते १ ः ३० बजे नै आफूहरुको विरोध प्रदर्शन सफल भएको र विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको भन्दै विद्यार्थीहरुलाई आ–आफ्नो घर जान विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएपछि मात्र तोडफोड र आगजनी भएकोले जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको पुष्टि हुन्छ । भाद्र २३ गते नै संसद भवनमा तोडफोड र आगजनी भएपछि त्यहाँ गोली चल्यो । सो दिन काठमाडौमा गोली लागेर १७ जना र इटहरीमा गोली लागेर २ जनाको निधन भएको थियो । सुरक्षा निकायले २३ गतेको घटनालाई मध्यनजर गरेर त्यसैअनुरुपको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेको हुनाले २४ गते विध्वशांत्मक कार्य भयो । जेन–जीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएपनि तिनै घुसपैट गरेका व्यक्तिहरुले नै विध्वंशात्मक कार्य गरेको अहिले प्रमाणित हुँदै गएको छ । २३ गते अपराह्न नै हालकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की सहितका केही व्यक्तिहरु बानेश्वरमा पुगेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई उकासी रहेको भिडियाहरु सार्वजनिक भएका छन् । कार्की सहित हालका गृहमन्त्री समेत बानेश्वरमा उपस्थित भएपछि आन्दोलनकारीहरु अझ उग्ररुपमा अघि बढेका थिए । यसरी एकातिर पुष्पकमल दाहालले ठुलो आन्दोलन हुन्छ त्यही आन्दोलनले गर्दा ओली सरकार ढल्छ भन्ने अभिव्यक्ति केही दिनु अघि र आन्दोलनकारीहरुसँगै पुगेर पूर्व प्रधानन्यायाधिश सहितका व्यक्तिहरु नै आन्दोलनकारीहरुलाई उकासिरहनुले प्रष्ट हुन्छ जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ रहेको थियो भनेर ।
भाद्र २४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिईसकेपछि पनि आन्दोलनकारीहरुले विध्वंश मच्चाएका र नख्खु कारागारमा रहेका रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गराएका हुनाले मुलुकभरबाटै १५ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दीहरु भागेका वा भगाइएका थिए । लामिछानेलाई जेलमुक्त गराउन रास्वपाका नेताहरु मध्येका मनिष झा लगायत अन्य नेताहरु संलग्न रहेका थिए । तर त्यस बेला पुष्पकमल दाहालले सोचे जस्तो भएन उनले आन्दोलनमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु समेत सहभागि भएको बताइसकेका छन् । हिसांत्मक कार्य भएपछि शिर्ष नेताहरु सेनाको सुरक्षामा रहेका बेला केही विदेशी निकायहरु र केही राजदूतावासहरु सक्रिय भए भने केही उच्च तहमा बसीसकेका व्यक्तिहरु समेत संलग्न रहेर आफ्नो योजनाअनुसार नै सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा लागे त्यस्तो रणनीतिमा लाग्नेहरुमा काठमाडौका मेयर बालेन साह, जेन–जीको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएको बताउने सुदन गुरुङ र बालेनका कानुनी सल्लाहकार रहेका ओम प्रकाश अर्याल लगायतका केही उच्च तहका बसी सकेका व्यक्तिहरुकै सहयोग र सुरक्षा निकायको सहयोगमा सुशिला कार्कीलाई संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य पारियो ।
भाद्र २७ गते मध्यरातमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्नेहरुकै सल्लाहमा प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेर सो निर्णय राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरे । संसद विघटन पछि राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा बडो जुक्तिले समस्याको समाधान खोजियो भनेको हुनाले नै संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई दवाव दिएको प्रष्ट भएकाले अब संसद पुर्नस्थापना हुनुपर्दछ । संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सर्बोच्चमा पुग्नुपर्दछ । नेकपा एमालेले औपचारिक रुपमा सर्बोच्च जाने निर्णय गरिसकेको हुनाले कांग्रेसले समेत सो मागलाई स्वीकार गर्दै अदालत जानु उपर्युक्त हुनेछ । कार्की सरकारले फागुन २१ गते गर्ने भनिएको संसदको निर्वाचन अहिलेकै अवस्थामा हुन नसक्ने निर्वाचन भै हालेपनि त्यो निष्पक्ष नहुने कार्की सरकारका काम कारबाहीले प्रष्ट पारिसकेको छ । नेताहरुलाई स्थानहद गरिएको निर्वाचनमा लुटिएको हतियार र भागेका कैदीबन्दीहरुमा प्रयोग हुन सक्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यसैले निर्वाचन असुरक्षित बन्न थालेको छ । संविधान संशोधन नगरि जेन–जीहरुको कुनै माग पूरा नहुने र संविधान संशोधन गर्न संसद आवश्यक भएकोले अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको संसद पुर्नस्थापना नै हो । त्यसैले संसद पुर्नस्थापना गरिनु उपर्युक्त हुनेछ ।

sapta chakra spa
below next and prev inner page
below international hompage
below entertainmnet insurance
napali patro below sports