जेन–जीहरुको भाद्र २३ गते भएको विरोध प्रदर्शनमा केही आपराधिक समूहका व्यक्तिहरु प्रवेश गरेर जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई नै हाइज्याक गरेका हुनाले नै अहिले समस्या देखिएको र समस्यामाथि समस्या थपिँदै गएका छन् । भाद्र २७ गते राष्ट्रपतिले सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई संसद बाहिरबाटै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि नै मुलुकमा सम्वैधानिक संकट देखिएको हो । राजनीतिक दलहरुको समर्थन र सहमति बेगरै संविधानको पालक र संरक्षक रहेका राष्ट्रपतिबाटै असम्वैधानिक कार्य भएको र असम्वैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी कार्कीले राजनीतिक दलको समर्थन बेगरै जननिर्वाचित संसदलाई विघटन गर्नु नै षड्यन्त्रको सुरुवात थियो । जेन–जीहरुले उठाएको मागहरु संसदबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था रहेकोमा कसैको माग नै नभएको संसद विघटन किन गरियो ? संसद विघटन पश्चात् जनता आफ्ना प्रतिनिधिविहिन अवस्थामा पुगेका छन् । भाद्र २४ गते भएको देशव्यापी आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र २४ गते तिनै आपराधिक समूहहरु, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने रहेको नख्खु कारागारमा पुगेर लामिछानोई भगाएका थिए । लामिछानेलाई जेलमुक्त गरिएपछि मुलुकभरकै कारागारबाट १५ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी भागेका र भगाइएका थिए । ती व्यक्तिहरु विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका र केही पुर्पक्षका लागि अदालतको आदेशमा थुनामा रहेका थिए भने केही अदालतको आदेशमा सजायँ पाएर जेल जीवन विताइरहेका थिए । त्यस्ता व्यक्तिहरु विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेका र लामो समयसम्म जेलमै बस्नुपर्ने र केही त आजिवन काराबार बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेका थिए ।
रवि लामिछाने समेत अदालतको आदेश अनुसार नै पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका थिए । जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र २४ गते भएको घटनालाई देखाएर रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले लामिछानेलाई जेलमुक्त गराउनु नै अर्को अपराधको पहिलो खुड्किलो थियो । लामिछानेलाई जेलमुक्त गराएपछि रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नाचगान गर्दै रमाएका थिए । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ २४ गतेको अपराधिक कार्यमा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको समेत संलग्नता रहेको छ भनेर । भाद्र २४ गते सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, प्रहरी कार्यालयहरु जिल्ला अदालत विशेष अदालत, सडक विभाग र राजनीतिक दलका कार्यालयहरु र नेताका घरहरु खोजि खोजि आगजनी गरिएका थिए । वितण्डा मच्चाउनेहरुमा केही कलाकारहरु, केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु, केही जेलबाट भागेका वा भगाइएका व्यक्तिहरु समेतको संलग्नता थियो । त्यस विषयमा अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने सर्बोच्च अदालतमा रहेका मुद्दाका फाइलहरु छानी छानी जलाउने भ्रष्टचारीहरुका फाइल रहेका कोठा कोठामा प्रवेश गरी आगजनी गर्ने सिंहदरबारभित्र रहेका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुमा आगजनी गर्नेहरुलाई कार्की सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई किन भाद्र २३ र २४ गते नेपाली सेनाले सहयोग गरेन भनेर अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै छानविन र खोजखबर सम्म गरिएको छैन । भाद्र २३ गतेको जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शनमा भएको हिंसात्मक कार्यलाई सुशिला कार्कीले नै बानेश्वरमा पुगेर समर्थन गर्दे गोली चलेकोमा विरोध प्रदर्शन गरेकी थिइन् । संसद भवन भित्रै पसेर आगजनी र तोडफोड हुन थालेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको भन्दै सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रहरीले आफ्नो बचाउन गरेको छ । सिंहदरबारमा आगजनी हुँदा सिंहदरबारभित्र रहेको सेना किन परिचालन भएन ? सुरक्षा परिषद्को निर्णयबाट मात्र सेना परिचालन हुने भए भाद्र २४ गते १० बजेदेखि कसको आदेशमा सेना परिचालन भयो त ए सरकार ।
आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएको छ । सरकारले निर्वाचन गराउने भनिरहेको भएपनि अहिलेसम्म निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले सकेको छैन । राजनीतिक दलका केही मुख्य मुख्य नेतालाई स्थानहद गरिएको छ । निर्वाचनको प्रचार प्रसार, आमसभा गर्ने वातावरण नै छैन । कार्की सरकारले जनतलाई झुक्याउन र सारा संसारलाई देखाउनको लागि मात्र निर्वाचनको डम्फु फुकीरहेको छ । जेन–जीहरुका माग पूरा गर्ने महत्वपूर्ण थलो रहेको संसद विघटन गरेर कार्की सरकारले जेन–जीहरुलाई नै घात गरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा जेन–जीहरुका माग संसदबाटै संविधान संशोधन गरेर मात्र पूरा गर्न सकिने अवस्थामा संसद विघटन गरेर कार्की सरकारले जेन–जी र नेपाली जनतामाथि अर्को घात गरेको छ ।
निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुन नसकेको खण्डमा मुलुकमा अर्को समस्या उत्पन्न हुने निश्चित जस्तै रहेको छ । कार्की सरकारको म्याद ६ महिनामात्र रहेको र ६ महिना भित्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आउन नसकेको खण्डमा विघटन गरिएको संसद पुर्नस्थापना गर्नुको अर्को विकल्प नदेखिएको हुनाले संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसको जिम्मेवारी लिँदै तत्काल राजिनामा दिनुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।