दुई अध्यादेश ल्याउन सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिलाई सिफारिस
कानुनविद्कै नेतृत्वको सरकारद्धारा कानुन उल्लंघन
वि.सं.२०८२ मंसिर ४ बिहीवार १३:२३
1.42K
shares
shares
काठमाडौ । जेन–जीहरुको विरोध प्रदर्शन भाद्र २३ गते र भाद्र २४ गते गरिएको विध्वशत्मक पछि असम्वैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकार आफ्नै कारणले संकटमा पर्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसद विघटन गरेर कार्की सरकारले आफूलाई सर्वेसर्वा देखाउन खोजेकै कारण सरकार संकटमा पर्दै गएको र हिजो जसले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरे आज उनीहरु नै सरकार ढाल्न लागि परेका छन् ।
कार्की सरकार गठन भएको ७० दिन पुगेको छ । यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गरिएको छैन भने प्र्रधानमन्त्री कार्कीले नै नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी समेत विवादको घेरामा तानिएकी छन् । उनलाई राजिनामा गर्न चौतर्फी दवाव परेपनि उनी चुपचाप बसेकी छन् । आफ्नै संलग्न रहेको संस्थालाई प्रहरी अनुसन्धानले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भएपनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उन्मुक्ति दिएपछि विवाद बढेको हो ।
सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिएको छन् । जेन–जीहरुले उठाएका मुद्दामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन रहेका थिए तर त्यस विषयमा कार्की सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । आफूँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १÷२ घण्टाभित्रै संसद विघटन गर्ने निर्णय र आउँदो फागुन २१ गते संसदको निर्वाचन गराउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाठै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिकहाँ सो प्रस्ताव पठाएपछि राष्ट्रपतिले संसद विघटन र निर्वाचन गराउने मुख्य म्याण्डेट कार्की सरकारलाई दिएका थिए ।
अब निर्वाचन आउन करिब साढे तीन महिना बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचनको माहोलसम्म बन्न सकेको छैन । मुलुकका ठुलो भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहितका अन्य दलका मुख्य नेताहरुको मुख हेर्न पनि नसक्ने उद्घोष गरेर प्रधानमन्त्री कार्कीले नै निर्वाचनको वातावरण विगारिरहेका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र रमेश लेखकलाई स्थानहद गरेर कसरी निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्छ ? निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै राजनीतिक दलहरुको सममर्थन आवश्यकता हुन्छ तर प्रधानमन्त्री नै तीन दलका नेताहरुको मुख हुर्न सक्दिन भनिरहेकी छन् ।
निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु गाउँ गाउँमा पुग्न जरुरी हुन्छ । जनतासँग मत माग्न जार्नै नदिने राण्नीतिमा कार्की सरकार लागेर नेताहरुलाई काठमाडौमा छोड्न नपाउने फरमान सरकारले जारी गरेको हुनाले निर्वाचनको वातावरण कसरी बन्छ ए सरकार ?
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले छानीछानी राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । सर्बोच्च अदालतले सरकारको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको भएपनि पूर्व प्रधानन्यायाधिश समेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्की सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गर्दै राजदूतहरु फिर्ता बोलाएको छ । त्यसैगरी सरकारले मरिससका कानुन नै उल्लंघन गरेको छ ।
भाद्र २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेहरुलाई प्रमाण सहित प्रहरीले कारबाही गर्न सरकार समक्ष माग गरेकोमा सरकारकै ओदशमा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरुलाई रिहा गरेर सरकारले हिंसा, तोडफोड, लुटपाट, आगजनी ठीक थियो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । कानुनविद् प्रधानमन्त्री रहेका बेला यस्तो कार्य किन र केका लागि गरियो ?
सुशासन र भ्रष्टाचारको विषयमा जेन–जीहरुको सरकारमा पनि ठुला ठुला समस्याहरु देखिएका छन् । त्यसमध्ये राजदूत फिर्ताको निर्णय र महान्यायाधिवक्ता विवाद हेर्दा कानुनी शासनको ध्वज्जी उडेकोले सरकारका विरुद्ध जनता सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
