भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका २० जना पदाधिकारी पदमुक्त
आयोगले कसैलाई ब्ल्याक लिष्टमा पारेको पनि छैन र कानुनमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छैन : निर्वाचन आयोग
वि.सं.२०८२ पुस १६ बुधवार १२:५६
1.25K
shares
shares
विराटनगर । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही पदाधिकारी नै चुनाव लड्न नपाउने भनेर प्रकाशित प्रसारित समाचार सत्य नभएको बताएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले अहिले प्रचार भएको विषय सत्य नभएको र आयोगले आजै त्यसबारे स्पष्ट पार्दै प्रेस नोट जारी गर्ने तयारी गरेको बताए । निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेका सचिवद्वय डा. राजन भट्टराई र शेरधन राईसहित १०८० जना ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा परेको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ ।गत २०७९ सालको निर्वाचनमा तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाई सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले १५/१५ हजार जरिवानासमेत गरेको र उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेको चर्चा भइरहेको छ ।
सहायक प्रवक्ता जिसीले कसैलाई ब्ल्याक लिष्टमा पार्ने काम निर्वाचन आयोगले नगरेको र कानुनमा पनि त्यो व्यवस्था नरहेको बताए । ‘यो सूचना नै गलत हो । निर्वाचन आयोगले कसैलाई ब्ल्याक लिष्टमा पारेको पनि छैन र कानुनमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छैन,’ जिसीले भने ।निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबैलाई कानुनबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्न २०८० वैशाख ४ गते निर्देशन दिएको थियो । त्यहीबेला निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
