काठमाडौ । गत भाद्र २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेका व्यक्तिहरुले भाद्र २४ गते मुलुकभरमै विध्वसात्मक कार्य मात्र गरेनन् सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, संसद भवन, राष्टपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, विभिन्न राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका निजी निवासमा आगजनी गरे । जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनलाई हाईज्याक गरेर केही व्यक्तिहरु जेनजीहरुको नेता बनेको उद्घोष गरिरहेका भएपनि भाद्र २३ गते विरोध प्रदर्शन गर्ने जेनजीहरुले उनीहरुलाई जेनजी नै नभएको भन्दै उनीहरुले जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाईज्याक गरेर व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
जेनजीका विभिन्न समूह रहेका र केही स्वार्थी समूहका समर्थनमा सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई संविधान विपरित राष्ट्रपतिले भाद्र २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेकी थिइन् त्यही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरि गैरदलीय सरकार घोषणा गरेका थिए ।
कार्कीकै सिफारिसमा कुलमान घिसिङसहितका केही व्यक्तिहरु पहिलो चरणमा मन्त्रीमा नियुक्त भए । गैरदलीय सरकार भनेपनि पछिल्लो समयमा केही मन्त्रीहरु राजनीतिक दलमा लागेर सक्रिय भएका छन् । कुलमान घिसिङले आफ्नो समर्थनमा उज्यालो नेपाल नामक पार्टी खोलेर आफूँ सो पार्टीको संरक्षक रहेका थिए भने पछिल्लोपटक उज्यालो नेपाल पार्टी खोलेर आफू सो पार्टीको संरक्षक रहेका थिए भने पछिल्लोपटक उज्यालो नेपाल रास्वपामा विलय गरिएको छ ।
उज्यालो नेपालका संरक्षक रहेका घिसिङ रास्वपाको उपसभापति बनेका छन् । त्यसैगरी युवा तथा खेलकूद मन्त्री रहेका बब्लु गुप्ता समेत रास्वपामा सक्रिय रहेका छन् भने काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह समेत आफ्ना केही सहयोगीहरुका साथ रास्वपामा प्रवेश गरेर वरिष्ठ नेता बनेका छन् । रास्वपाले बालेन साहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ ।
फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाले बहुमत ल्याउने र साहलाई प्रधानमन्त्री र घिसिङलाई उपप्रधानमनत्री बनाउने रणनीति लिएको हुनाले कुलमान घिसिङ, बब्लु गुप्ता र र बालेन साह रास्वपामा प्रवेश गर्दा खुसी मनाउँदै आफूपनि उनीहरुकै साथमा रहेको स्टाटस लेख्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिस खरेल भित्रभित्रै रास्वपाका सक्रिय भएकाले उनीहरुले तत्काल पदबाट राजिनामा दिएर निर्वाचनमा जानुपर्दछ । मन्त्री घिसिङले अस्ति २३ गते नै पदबाट राजिनामा दिईसकेका भएपनि गुप्ता र खरेलले अहिलेसम्म राजिनामा दिएका छैनन् ।
गैर दलीय कार्की नेतृत्वको सरकार रहेर दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनु भनेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित नबनाउने रणनीति हुन सक्छ । घिसिङ, गुप्ता र खरेलको सार्वजनिक आलोचना भईरहँदा समेत मौन रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै ती तीन मन्त्रीलाई राजिनामा दिन आग्रह गरेकी थिइन् भने मन्त्री घिसिङले आफू आजसम्म कुनै दलको सदस्य नभएको झुठो अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसैगरी गुप्ताले समेत त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन् । मन्त्री खरेल भने आफू निर्वाचनमा उम्मेदवार भईदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको आवाज रहेको भन्दै त्यस विषयमा आफूले निर्णय गरिनसकेको बताउँदै आएका छन् ।
यसरी गैरदलीय सरकारमा बसेर राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागि हुनु भनेको सरकारी सेवा सुविधा लिएर व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । त्यसैले मन्त्री घिसिङले राजिनामा दिईसकेका हुनाले अन्य दुई मन्त्रीलाई तत्काल प्रधानमन्त्री कार्कीले राजिनमा गराउन सक्नुपर्दछ । यदि होइन भने प्रधानमन्त्रीले नै उनीहरुलाई बर्खास्त गरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार गैरदलीय सरकार हो यो सरकारले पाएको म्याण्डेट निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार छ भन्ने सन्देश राजनीतिक दल र जनतालाई दिन सक्नुपर्दछ ।
राजनीतिक दलहरुले अहिले पनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन असफल भैरहेको बताउँदै आएका बेला मन्त्री पदमै बसेर दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुनु भनेको राजनीतिक बेइमानी बाहेक अर्को अर्थ हो निर्वाचनको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनु । त्यही आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि उनीहरु मन्त्री पदमै बसिरहेका हुनाले तत्काल उनीहरुले राजिनामा दिएर अन्य राजनीतिक दल सरह निर्वाचनमा जानु उचित हुन सक्छ । रास्वपाले औपचारिक रुपमै मेयर बालेन र घिसिङ आफ्नो पार्टीका आफ्ना समर्थक सहित प्रवेश गरिसकेको उद्घोष सार्वजनिक रुपमै गरिसकेका हुनाले हामीहरु पार्टीका सदस्य होइनौँ भन्नु अर्को राजनीतिक बेइमानी हो ।
यदि घिसिङले आफू संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल नामक पार्टी रास्वपामा विलय नगराएको हो भने उज्यालो नेपालका अध्यक्ष रहेका अनुप उपाध्याय सहित व्यक्तिहरु कसरी रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य भए त ? त्यसको जवाफ घिसिङले जनतालाई दिनुपर्ने कि नपर्ने ? रास्वपाले घिसिङलाई आफ्नो पार्टीको उपसभापति रहेको बताइसकेको छ । घिसिङ रास्वपाका सभापति पछि दोस्रो नम्वरमा रहेका छन् । यसरी जनतालाई ढाँटेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नु र गैरदलीय सरकारमा रहेर पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासले गर्दा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनेमा आशंका उब्जिएकाले तत्काल अब गुप्ता र खरेलले मन्त्री घिसिङको जस्तै राजिनामा दिएर जनतामा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ ।