आउँदो फागुन २१ गते हुने भनिएको संसदको निर्वाचन हुनेमा अझै आंशका रहेको छ । राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका हुनाले सुशिला कार्की सरकार भने निर्वाचन हुने निश्चित रहेको बताउँदै आएको छ । तर मुलुकको शान्ति सुरक्षा हेर्दा तोकिएको समयमै निर्वाचन हुने निश्चित रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यलाई अघि बढाएको छ । आयोगका कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भने जे गरेर भएपनि र जस्तोसुकै अवस्था आएपनि निर्वाचन गराएर छोड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका हुनाले थप आशंका उब्जिएको हो । निर्वाचन आयोगको काम भनेको सरकारले शान्ति सुरक्षाको बहाली गरेको खण्डमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउने हो । निर्वाचनको लागि मात्र हुनु हुँदैन । निर्वाचनसँग जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको हुन्छ । जनताले आफूले चाहेको राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनुपर्दछ ।
निर्वाचन निर्वाचनको लागि मात्र गरिएको खण्डमा त्यसले समस्याको समाधान होइन थप समस्या थप्न सक्छ भन्ने हेक्का निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई हुनुपर्दछ । अब निर्वाचन आउन करिब ५४ दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरु जनतामा जान सकेका छैनन् । मुलुकमा गतभाद्र २३ र २४ गते भएको विध्वंशसात्मक घटनाले गर्दा राजनीतिक दलहरु गाउँ गाउँ, टोल टोलमा पुगेर निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेका छैनन् । मुलुकका ठुला र पुराना भनिएका दलका शिर्ष नेताहरु गाउँ गाउँ, टोल टोल पुगेर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत माग्ने अवस्था अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन भने नयाँ भनिएका दलहरु समेत अन्यौलता रहेका छन् । पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नाम परिवर्तन गरेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शिर्ष नेताहरुले भने सरकारले शान्ति सुरक्षाको बहाली गरेको खण्डमा आफूहरु निर्वाचनमा जाने उद्घोष गरिसकेका हुनाले अब निर्वाचन हुने पक्कापक्की भयो भनेर सरकारले खुसी मनाउनुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदैमा निर्वाचनको वातावरण बन्यो भन्ने आफैँमा गैरजिम्मेवारिपन हो ।
भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर विध्वंसात्मक कार्य गर्नेहरुले नै जनेजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । सो विध्वंशात्मक कार्यमा संलग्न रहेका भनेर प्रहरीले प्रमाणसहित पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई मुद्दा नचलाउने र पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई समेत फौजदारी मुद्दा नचलाउने सरकारको निर्णयले निर्वाचनको वातावरणलाई सहज बनाउन सकेको छैन । भाद्र २४ गते विभिन्न कारागारबाट भगाईका वा भागेका कैदीबदीहरु मध्येका झण्डै ५ हजार कैदीबन्दीहरु अहिलेसम्म जेल बाहिरै रहेका छन् । त्यस क्रममा प्रहरीका लुटिएका हातहतियार र गोलीगठ्ठा समेत प्रहरीले फेला पार्न सकेका छैन । त्यसरी भागेका वा नियतबस भगाइएका कैदीबन्दी र हातहितयार अनि गोलीगठ्ठा पुराना भनिएका राजनीतिक दल र तिनका शिर्ष नेताहरुमाथि प्रयोग हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कार्की सरकारले दिनुपर्ने कि नपर्ने अहिलेको अहम् प्रश्न भनेको यही हो ।
कार्की सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु नै पुराना राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाईरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले नै शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको अनुहारसम्म आफूलाई हेर्न मन नलागेको बताएर राजनीतिक दलहरुलाई चिढ्याउने काम गरेकी थिइन् । निर्वाचन गराउने मुख्य म्याण्डेट लिएर असम्वैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी र संसदसम्म विघटन गर्ने सिफारिस गरेर संसद विघटन गरिएको हो । आफूलाई दिएको म्याण्डेट भित्र रहेको निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने व्यक्तिले नै पूराना र शिर्ष नेताहरुप्रति त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुनाले पनि निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको जस्तो देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा नजाने कहिल्यै भनेका छैनन् उनीहरुले त निर्वाचनको वातावरण नै बनाउन सरकार असफल भएको मात्र बताइरहेका छन् ।
पुराना दलहरुलाई विस्थापित गर्ने भन्दै आएको रास्वपा र काठमाडौ महानगराका मेयर बालेन साह र कुलमान घिसिङ एकै ठाउँमा उभिएका छन् । कार्की सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु निर्वाचनमा जाने हो भने पहिला उनीहरुले पदबाट राजिनामा दिनुपर्दछ । रास्वपामा बालेन र कुलमान मिसिएका हुनाले रास्वापमा रहेका मन्त्री घिसिङले राजिनामा दिएपनि मन्त्री गुप्ता र खरेलले पनि पदमा रहिरहन मिल्दैन । अहिलेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार गैरराजनीतिक दलको सरकार भएकाले सो सरकारमा राजनीतिक दलका नेता मन्त्री पदमा बसिरहनु पदको दुरुपयोग हो । रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका कुलमानले पदबाट राजिनामा दिएर मात्र निर्वाचनका प्रचार प्रसारमा जानु उपर्युक्त हुनेछ त्यही कुरालाई मनन गरेर उनले राजिनामा दिईसकेका छन् । सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग गरेर आफ्नो पार्टीको प्रचार प्रसार र मत माग्न पाइँदैन । यदि मन्त्रीबाट राजिनामा दिइँदैन भने अहिले देखि नै निर्वाचन जित्ने षड्यन्त्रको सुरुवात भनेर त्यसलाई बुझ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
रास्वपामा बालेन र कुलमान मिसिएपछि कांग्रेस, एमालेलाई केही चुनौती बढेको जस्तो देखिएको छ । तर जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपाभित्र समेत व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समेत अन्य दलहरुको चुनौतीको सामना गर्न निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । यदि अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन भए निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित हुने सुनिश्चितता सरकारले गरेको खण्डमा कांग्रेस, एमालेले त्यसबेला बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने अनुमान हामीले गरेका छौँ ।