चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शन बैशाख २२ गतेसम्म रोक्न अदालतको आदेश
निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका बढ्दो
वि.सं.२०८२ माघ १५ बिहीवार १३:११
910
shares
shares
काठमाडौ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरु विस्तारै निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागि परेका छन् जस्तो देखिएको छ । तर पुराना भनिएका र विगतको ठुलो दल भनिएका दलहरु मध्येको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेप्रति सरकारको रवैया प्रति ती दलका शिर्ष नेताहरुले असन्तुष्टि पोख्दै आएका भएपनि सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार भने मौनता साँधिरहेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली केही दिन अघि आफ्नो गृहजिल्ला झापाबाट काठमाडौ फर्किने क्रममा एयरपोर्टमा सरकारकी कर्मचारीहरुले दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका व्यक्तिले त्यस्तो आरोप लगाएपछि सरकारले त्यसको छानविन गरी दोषीउपर कारबाही गर्र्नुको बदला कार्की सरकारले मौनता साँधिरहनुले सरकार नै पुराना दलका नेताहरुमाथि बक्रदृष्टि साँधिरेको प्रष्ट हुन्छ ।
केही समय पहिला प्रधानमन्त्री कार्कीले नै पुराना राजनीतिक दलका नेता शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको अनुहार हेर्न आफूलाई मन नपरेको उदघोष गरेकी थिइन् । त्यसकाृे एउटै कारण थियो उनीहरुले सुशिला कार्कीलाई संविधान विपरित असम्वैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको र संसद समेत असम्वैधानिक तवरबाट विघटन गरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । त्यही कारणले गर्दा अहिले कार्की सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै केपी ओलीमाथि दुव्र्यव्यवहार गरिएको हुन सक्छ यदि त्यो सत्य होइन भने पार्टी अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसकेको व्यक्तिले आफूलाई दुव्र्यवहार गरेको सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरिसकेपछि त्यस विषयमा किन छानविन र अनुसन्धान गरि दोषीमाथि कारबाही भएन त ?
कार्की सरकारको रवैया हेर्दा निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन्छ भन्ने अवस्था देखिदैन । भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनामा जेलबाट भगाइएका वा भागेका कैदीबन्दी मध्येका अहिले पनि ५ सय भन्दा बढी कैदीबन्दीहरु जेल बाहिर रहेका छन् भने त्यसबेला प्रहरीका लुटिएका हात हतियार र गोली गठ्ठा समेत नियन्त्रणमा लिन प्रहरी असफल सावित भएको छ । कतै ती भागेका वा भगाइएका कैदीबन्दीहरु र हात हतियार तथा गोली गठ्ठा पुराना दल र तिनका नेताहरुमाथि प्रयोग हुनछन् कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । कार्की सरकार पुराना दल त्यसमा पनि नेकपा एमालेप्रति रुष्ट रहेका छ । खास गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रति रुष्ट रहेको हुनाले पनि निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेमा अहिले नै विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन भने निर्वाचन हुने मै आशंका उब्जिएको छ । निर्वाचनका लागि दलहरुले उम्मेदवारी दिइसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारके होइन र ए कार्की सरकार ?
