त्रिशंकु संसद बन्ने, निर्वाचनले समस्याको समाधान नहुने ?
वि.सं.२०८२ माघ १५ बिहीवार १३:०८
shares

काठमाडौ । आउँदो फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदेन भन्ने संशय अहिले पनि उत्तिकै रहेको छ । एकथरि राजनीतिकज्ञहरुका अनुसार पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरुले नै निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था देखिएको खण्डमा सरकारले अर्को कुनै बहानाबाजी गरेर २०८३ बैशाखसम्मका लागि निर्वाचनको मिति सार्न सक्ने आंकलन गरिहेको छन् भने अर्को थरी राजनीतिज्ञहरुले भने छिमेकी मुलुक भारत र अन्य केही पश्चिमा मुलुकहरुले भने आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नहुने अवस्था देखिएको खण्डमा निर्वाचनको मिति पछि सार्न सरकारलाई दवाव दिन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।
आजसम्मको अवस्था हेर्दा निर्वाचन भै हालेपनि कुनैपनि राजनीतिक दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने गरी बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदेन । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिट र समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यी दुवै जोडदा् २ सय ७५ सदस्यीय संसद बन्छ । २ सय ७५ मध्ये बहुमत ल्याउन र सरकार निर्माण गर्न एउटै दलले कम्तिमा १ सय ३८ सिट ल्याउनुपर्दछ । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिलेको अवस्थामा एउटै दलले कम्तिमा १ सय ३८ सिट जित हासिल गर्न असम्भव रहेकाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भैहालेपनि अब बन्ने ंसंसद त्रिशंकु बन्ने निश्चित जस्तै रहेको छ । राजनीतिक दलहरुकै चरित्र हेर्दा एउटै दलले बहुमत ल्याएका अवस्थामा समेत पाँच वर्षे अवधि अहिलेसम्म कुनै सरकारले पुरा गर्न सकेका इतिहास छैन ।
रास्वपाले आफूले एक्लै १ सय ५१ सिट जित्ने दाबी गरेको भएपनि त्यो हावादारी बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । उसले बालेन साहलाई प्रयोग गरेर र साहको लोकप्रियतालाई प्रयोग गरेर त्यति सिट जित्न सक्ने दाबी गरेको छ । पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेशवादी दलहरुले समेत आउँदो निर्वाचन पछि गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कम्तिमा ८० सिटमा जित हाँसिल गर्न सकेको खण्डमा उसले कांग्रेस, एमाले, मधेशवादी दलहरुलाई छोडेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सहितका अन्य स साना दलहरुको सहयोगमा सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ तर रास्वपाले दुवै तर्फका गरी १ सय २० सिटमा जित हाँसिल गर्नु भनेको फलामको च्युरा चपाउनु सरह हो ।
यी सबै कारणहरुले गर्दा अहिले हुन लागेको निर्वाचनले समस्याको साधान होइन झन् कठिन अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याउने र १ डेढ वर्षपछि मध्यावधि निर्वाचनको पिडा मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले यो निर्वाचन पनि समस्याको समाधान होइन ।




































