काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
सर्वोच्चद्वारा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार
वि.सं.२०८२ फागुन १५ शुक्रवार १४:०५
1.76K
shares
shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौमा २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतले रिट खारेज गरे पनि कार्कीले नियुक्ति पूर्व दिएका अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको भन्दै उक्त पदमा बस्ने वा नबस्ने विषय उनको ‘व्यक्तिगत नैतिकता’ को विषय भएको ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीको योग्यतामा माथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस ११ गते गरेको फैसलाको हालै तयार भएको पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा कार्कीका अभिव्यक्तिले एक विवेकशील व्यक्तिको नजरमा उनको निष्पक्षतामा शङ्का उत्पन्न गराएको कुरालाई नकार्न नसकिने स्वीकार गरेको छ । तर, जाँचबुझ आयोग कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय नभई केवल तथ्य सङ्कलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निकाय भएकोले ‘पूर्वाग्रहको आशङ्का’ कै आधारमा मात्रै कार्यपालिकाले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई अदालतले हटाउनु शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक संयमको सिद्धान्त विपरीत हुने अदालतले प्रस्ट पारेको छ । कार्कीमाथि कानुनले तोकेको योग्यता नरहेको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले अदालतले उनलाई बर्खास्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
आफूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाका विषयमा नै जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय निजको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय देखिएको र यस्तो विषयमा स्वयम् सम्बन्धित व्यक्तिले नै नैतिक विवेक अनुकूलको निर्णय लिन उपयुक्त हुने सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।‘रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे ता पनि अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने एवम् आयोगको कामप्रति सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नु गराउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरे पनि आगामी दिनमा यस्ता आयोग गठन गर्दा ध्यान दिन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने एवम् सार्वजनिक विश्वास कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नु गराउनू ।’२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले काठमाडौँलगायतका स्थानमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले असोज ५ गते गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा विज्ञानराज शर्मासहितको ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । तर, आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि नै कार्कीले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतलाई विदेश जान रोक लगाउनुपर्ने, थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र केपी ओलीलाई मान्छे मारेकोमा पूर्ण जिम्मेवार ठहर्याउँदै अभिव्यक्ति दिएका थिए । निवेदकले यस्तो पूर्वधारणा राख्ने व्यक्तिबाट निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए ।
