बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
समाजवादी पार्टी र राजपा एकीकरण नहुने
वि.सं.२०७६ जेठ ९ बिहीवार १६:४९
429
shares
shares
काठमाडौ । गत वैशाख २३ गते तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँशक्ति नेपालबीच एकीकरण भएको थियो । एकीकरणको कार्यक्रममा समेत नेताहरुले सरकारबाट बाहिरिने चेतावानी सरकारलाई दिएका थिए । दुई पार्टी एकीकरण पश्चात् समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा. बाबुराम भट्टराई र पार्टी अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव रहेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका नेताहरु तत्काल पार्टीले सरकार छोड्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । भट्टराई पक्षले संविधान संशोधन लगायत क्षेत्रीय र जातिय मुद्दालाईअघि बढाएर आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसो गर्दा पार्टीको संगठन राष्ट्रिय रुपमा उठ्ने उनीहरुका दाबी रहेको छ ।
दुई पार्टीको एकीकरणको बेला समाजवादी पार्टीले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुने र शासकीय प्रणाली र जातिय पहिचानका आधारमा संघीय संरचनाको पुरानो मुद्दालाई उठाएको हुनाले अर्को मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको एकता तत्काल असम्भव भएको छ । समाजवादी पार्टीले राजपासँग एकीकरण गर्ने प्रयास गरेपनि राजपाले समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने निर्णय गरेको हुनाले राजपाले तत्काल समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको छ ।
राजपाको अनुसार समाजवादी पार्टीले लिएको शासकीय मोडलको राजनीति अडानले गर्दा एकीकरण नहुने बताएपछि समाजवादी पार्टीले एक्लै आन्दोलन गर्ने भएको छ । राजपाका अनुसार समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीमा गएर ऊ वाम ध्रुवीकरणतिर धल्केको ठहर राजपाले गरेको हुनाले तत्काल एकीकरण असम्भव देखिएको राजपाका नेताहरुल बताएका छन् ।
नीतिगत रुपमा राजपा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा नभएको हुनाले र स्थायी सरकारको नाममा दुई तिहाईको सरकार बन्दा त तानाशाही बन्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री लागेको हुनाले चेक एण्ड व्यालेन्स राज्यका धेरै निकाय हुँदा प्रधानमन्त्रीले टेरेका छैनन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भए मुलुकको हालत कस्तो होला ? राजपाका नेताहरुले भनेका छन् पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली एक्लै हिड्न खाजेका छन् ।
त्यसैको फलस्वरुप सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहसै नगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाउने विधेयक मिडिया विधेयक त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा हस्तक्षेप गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको भएपनि सरकार पछि हट्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन, अब सबै मिलेर सत्ताधारी दल नेकपाका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नदेखिएको राजपाका नेताहरुले बताएका छन् ।
