बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाली काँग्रेसको आपति
ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोगको सरकारलाई निर्देशन
वि.सं.२०८२ फागुन ३० शनिवार ०८:३२
1.14K
shares
shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनावका कारण बजारमा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको अभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्न र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अविलम्ब मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग र ग्यास डिपोहरूको अनुगमन गर्दा कच्चा पदार्थको आयात नियमित रहे पनि अनावश्यक त्रास र सन्देशका कारण अभाव देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अनुगमनका क्रममा केही कम्पनीको ढुवानी व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका कारण उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ। साथै, कतिपय व्यवसायीले यही मौकामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्य समेत फेला परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगले कृत्रिम अभाव पैदा गर्नेहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन र अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न सरकारलाई विशेष निर्देशन दिएको छ। बजारमा व्याप्त चिन्ता र त्रासलाई कम गर्दै ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आयोगले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
