बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
बीमा समितिले नियम उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीलाई धमाधम कारवाही
वि.सं.२०७८ माघ २४ सोमवार २०:०६
650
shares
shares
बीमा समितिले नियम उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीलाई धमाधम कारवाही गरिरहेको छ । बीमा समितिले माघ १७ गते लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्याे । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने बीमा समितिले निर्णय गर्याे ।
जरीवाना गरीएका बीमा कम्पनीहरुमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । निर्धारित समयमा वित्तिय विवरण तयार पारी लेखापरीक्षणा प्रतिवेदन बीमा समितिमा नबुझाउने कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको हो । यति धेरै कम्पनीलाई कारवाही गरेको पहिलो पटक हो ।
समितिले बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम तोकिएको समयसिमाभित्र बीमा समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजारका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी–जानी उल्लङ्घन गरेकाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा ९१० बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको बीमा समिति बताउँछ ।
जसमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी पनि परेको छ । बीमा कम्पनीले १० वर्षदेखि साधारणसभासमेत गरेको छैन । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ देखि आफ्ना सेयरधनीहरुलाई हिसाब–किताब नै बुझाएको छैन् । सेयरधनीलाई मात्रै होइन, उसले नियामक निकायलाई समेत विवरण बुझाएको छैन् भने लेखापरीक्षणसमेत गर्न सकेको छैन् । जसमा बीमा कम्पनीलाई कारबाही गर्दा समितिले त्यसको छुट्टै बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई समेत दिएको छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई पत्र लेख्दा समितिले त्यसको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई समेत दिएको छ । समितिका निर्देशनहरूको अवज्ञा गरेकै कारण समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएको हो । यसपटक मात्रै होइन, यसअघि पनि समितिले कम्पनीलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
