सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सचिव पदमा प्रकाश अधिकारी नियुक्त
मन्त्रालयको सख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सिमित
वि.सं.२०८३ वैशाख ३० बुधवार १४:१४
338
shares
shares
काठमाडौँ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै संघीय सरकारका मन्त्रालय संख्या अझै घटेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा नियमावली स्वीकृतपछि हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित १८ वटामा सिमित भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयको संख्या, संशोधित नाम र कार्यविभाजनको टुंगो लागेको हो । यसअघि नै रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार १०० कार्यक्रममा मन्त्रालय घटाउने समेत उल्लेख थियो । ‘मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने,’ सरकारको कार्यसूचीमा भनिएको थियो ।
मन्त्रालय गाभ्ने र खारेज गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले संघमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या जम्मा १८ मा झार्न सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो ।सोही कार्यदलको प्रस्तावित खाका अनुसार हाल कायम रहेका चारवटा मन्त्रालय खारेज हुनेछन् भने ६ वटा मन्त्रालयको नाम र संरचना परिवर्तन गरिनेछ । जसअनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलय खारेज गरेर समायोजन गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतको जानकारी अनुसार नयाँ संरचना अनुसार खेलकुदलाई शिक्षासँग गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइनेछ भने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गरी लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नामाकरण गरिने छ । यस्तै, खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइनेछ भने यातायात क्षेत्रलाई श्रम मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजान प्रतिवेदनले सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
