के सुकुम्बासीको मानवअधिकार हुँदैन ?

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८३ वैशाख ३१ बिहीवार ११:०१

1.11K
shares

काठमाडौ । मलाई बोल्न दे सरकार भनेर जनताको विश्वास जितेर आएका सरकार प्रमुख बालेन साह सरकारले सुकुम्बासीको न्यूनतम मानव अधिकार तथा संविधानले दिएको अधिकारको समेत उल्लंघन गरेर सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाएका छन् । साह काठमाडौ महानगरपालिको मेयर पदमा रहँदा पनि सुकुम्बासीलाई उठिबास गर्न लागि परेका थिए तर त्यसबेला उनी सफल हुन सकेका थिएन । तत्कालिन सरकारले सुकुम्बासी उठाउन सहयोग नगरेको आरोप उनले फेसबुकमार्फत लगाउँदै आएका थिए ।
सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरेर उनीहरुलाई कहाँ राख्ने जग्गा कहाँको दिने भनेर पहिला नै व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । वास्तविक सुकुम्बासी कति छन् उनीहरुको देशभरमा कहिँ कतै जग्गा छ कि छैन भनेर पहिचान गरेर मात्र उनीहरुलाई छुट्याउनुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिएन । विद्यार्थीहरु पढ्ने गरेका स्कुलहरुमा समेत डोजर चलाइयो । त्यही कारणले गर्दा उनीहरुको विद्यालयसँगको सम्पर्क समेत टुटेको छ भने गुम्बा मठमन्दिरहरुमा समेत डोजर चलाइएको छ ।
सुकुम्बासीहरुलाई राखिएको सेल्टरमा महिला, बृद्धबृद्धा र केटाकेटीहरुले कष्ट सहनु परेको उनीहरुल बताइरहेका छन् । सुकुम्बासीहरुमा दलित, आदिवासी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, बालबालिका, महिला, श्रमिक र यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकको मौलिक हक समेत तथा अधिकारको प्रथम दृष्टिमै हनन भएको छ । सरकारको यो कदमले नेपाल सरकारले समेत अनुमोदन गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ र बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ को समेत ख्याल नगरि एकविहानै डोजर चलाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक धारा २५ को सम्पत्तिको हक धारा ३७ को आवासको हक धारा ४० को दलित हक धारा ३१को शिक्षा सम्बन्धी हक र धारा ४२ को न्यायको हक समेत बालेन सरकारले उल्लघन गरेको छ ।
अहिले सुकुम्बासीहरुको घरमात्र भत्किएका छैनन् । मानिसको रहन सहन र समाजसमेत भत्किएको छ । मानिसको जीवनशैली भत्किएको छ । त्यस्तै विद्यालय, गुम्बा, मठमन्दिरमा समेत डोजर चलेको छ । विद्यार्थीको शिक्षा नागरिकको संस्कृति तथा धार्मिक अधिकारमा समेत आघात पुगेको छ । बुद्ध पुर्णिमामा शुभकामना दिएका प्रधानमन्त्री बालेन सोही दिन बल्खुमा रहेको गुम्बा भत्काएर कस्तो शान्तिको चाहना राखेका हुन् ? परीक्षा भईरहेको बेला त्यहाँ बसेका विद्यार्थीहरुमाथि कस्तो दवाव प¥यो होला त्यसलाई समेत ख्याल गरेको देखिएन ।
सुकुम्बासीलाई भेडाबाख्रा जस्तो गरेर एकै ठाउँमा राख्नु र त्यहाँ कसैलाई जान नदिनुको अर्थ के ? राज्यले सुकुम्बासीलाई बन्दीलाई राखेजस्तो गरी राख्नुले उनीहरुलाई बन्दी बनाइएको जस्तो भएको छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकार रहेको र रास्वपाकै केही सांसदहरुले समेत सरकारी जग्गा हडपेर ठुला ठुला महल बनाएका भएपनि ती महलमा डोजर नचल्नुले के बालेन सरकार गरिब सुकुम्बासी विपक्षमा उभिएको हो त ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । त्यसैलाई भनिन्छ ‘जो अगुवा उही बाटो हगुवा भनेर ।’

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८३ वैशाख ३१ बिहीवार ११:०१