किसानलाई पेन्सन दिने प्रतिबद्धतासहितको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना गरिने
वि.सं.२०८३ असार २८ आइतवार ११:१७
182
shares
shares
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (‘पीएम डेलिभरी युनिट’) स्थापना गरिने भएको छ ।
यही असार १८ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा उल्लेख भएका विषयको प्रभाकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको जिम्मेवारी ‘पीएम डेलिभरी युनिट’लाई दिन लागिएको छ ।बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन १३ चैतमा शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची जारी भएको थियो । उक्त कार्यसूचीबाहेक गत २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी भएका र चुनावबाट आएका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको छ ।
प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका कतिपय विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिएका विषयहरूलाई भविष्यका सुधार एजेण्डासँग आवद्ध गर्दै लैजाने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सबै प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी गर्नेछन् ।यसको समग्र कार्यान्वयन अवस्था हेर्न, अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वय गर्न पीएम डेलिभरी युनिट स्थापना गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालमा स्थापना गर्न खोजिएको ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ नयाँ अवधारणा भने होइन ।बेलायतमा पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा सन् २००१ मा एचष्mभ :ष्लष्कतभचुक म्भष्खिभचथ ग्लष्त (ए:म्ग्) स्थापना गरिएको थियो । यो मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत रहेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट गर्ने संरचना थियो । यसको काम स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध नियन्त्रण, यातायातजस्ता सरकारका प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार प्रगति भइरहेको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्नु थियो । पछि बेलायतमा विभिन्न सरकारले यसलाई पुनर्गठन गर्दै लगेका थिए । पछिल्लो समय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र डेलिभरी सम्बन्धी संयन्त्र प्रयोग हुँदै आएको छ ।
मलेसिया, रुवान्डा लगायत देशमा पनि यस्तै खालको अभ्यास छ । रुवान्डामा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै सरकारका कार्यक्रम समन्वय र नीति कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको छ ।
