थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ

सरकारले अपवादका लागि पाएको सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै जब नियमित बनाइन्छ त्यसले कति सम्म...

Abhiyan Weekly

नेपालले युएईलाई ३७ रनले हरायो गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती पनि हटाउन सुरू खाली गरियो थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती सुकुम्बासी बस्तीमा वास्तविक सुकुम्बासी फेला परेनन : नगर प्रहरी यी हुन सुकुम्बासीका लागि तोकिएका अस्थायी बसोवास गर्ने ठाउँहरू सुकुम्बासी बस्तीमा चल्यो डोजर निजामती विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक : दुईको कुलिङ पिरियड राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने, कर्मचारी सङ्गठन... राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री पाण्डे पक्राउ यस्तो छ आज शनिबारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कस्तो रहला आज शनिबारको मौसम ? सुकुम्बासी बस्ती हटाउन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस

महान्यायाधिवक्ता बिरूधमा सर्बोच्चमा रिट दायर

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०७८ माघ २८ शुक्रवार ०८:३८

416
shares

१३ अर्ब रुपैयाँ बिगो रहेको बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाएर आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती लगायतविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएको छ । चलखेलका आधारमा जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई मुद्दा नचलाइएकाले यथाशिघ्र प्रक्रिया गरी अभियोगपत्र दायर गर्ने आदेशको माग गर्दै बुधबार रिट दर्ता भएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । जसमा महान्यायाधिवक्ता खातीसहित गृह मन्त्रालय, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी), जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता भएको हो । रिटमा महान्यायाधिवक्ता खातीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका अधिकारीलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर फाइल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ । सुरुवाती प्रतिवेदनहरु स्वीकार गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुने, म्याद थपका कार्यमा संलग्न भई प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने हदम्याद गुज्रिने अघिल्लो दिन मुद्दासँग सम्बन्धित कानुनी त्रुटि रहेको भनी देखाउनु दुराशयपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दायर गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध कार्यविधि संहितामा लिखत कीर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्ष हुने भएकाले सोहीअनुसार सरकारी वकिल र प्रहरीबीच अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर फाइल पठाएपछि जिल्ला सरकारीले यसमा मुलुकी अपराध ऐन आकर्षित हुने भन्दै फाइल फिर्ता पठाएर पक्राउ परेका दुई अभियुक्तलाई पनि छाड्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसप्रति सिआइबीले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सिआइबीले यसमा साढे तीन सयविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा उच्चपदस्थ र प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले सरकारी वकिलले मुद्दा रोकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।रिटमा भनिएको छ, ‘त्यसमाथि महान्यायाधिवक्ता स्वयंले जिल्ला सरकारी वकिललाई बोलाई प्रत्यक्ष रूपमा मुद्दा कमजोर बनाउन दबाब दिनु, मुद्दामा उच्चपदस्थ तथा राजनीतिक नेतृत्व संलग्न हुनुले समेत सरकारी पक्ष आफैँ मुद्दाका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाउने कसरतमा रहेको प्रस्ट रूपमा देखिएको छ ।’

साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा नगरेको भन्दै उसलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेसहित पूर्वकामु महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल तथा अधिवक्ता आतिस कार्की र प्रसन्न डंगोलले रिट दायर गरेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले ठूला मुद्दालाई प्रभावित पारेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०७८ माघ २८ शुक्रवार ०८:३८