कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाब बढेसँगै ३१ वटा ढोका खोलियो
सरकार यस कारण २०८२ भाद्र २४ गतेको घटनामा बोल्न चाहाँदैनन्
वि.सं.२०८३ असोज ८ बिहीवार १०:४७
897
shares
shares
काठमाडौ । गत साल २०८२ भाद्र २३ गते जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाईज्याक गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरुले नै भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक घटना घटाएपछि जनताले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै भाद्र २३ गते गोली चलाएर काठमाडौमा १९ र इटहरीमा २ जनाको ज्यान लिएको भन्दै आक्रोश व्यस्त गरेका थिए । त्यही आक्रोशलाई जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरुले भाद्र २४ गते विध्वसात्मक कार्य गरेर सिंहदरबार सहित सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास संसद भवन लगायत पूराना राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका निजी निवास छानीछानी आगजनी गरे ।
तर त्यस विषयमा आजसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन भने २०८२ भाद्र २७ गते संविधान विपरित सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशलिा कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । त्यही सरकारले भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान छानविन गर्न आयोग÷समिति गठन गरेको थियो सो समितिले पनि भाद्र २३ गतेको मात्र अनुसन्धान गरेर भाद्र २४ गतेको घटनाको छानविन गरी कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको भएपनि सो प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन भन्ने कारबाही त परकै कुरा ।
असम्वैधानिक तवरबाट २०८२ भाद्र २७ गते संसद विघटन गरी २०८२ फागुन २१ गते संसदको निर्वाचनको मिति तोकियो । सो मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा भाद्र २३ र २४ गते घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरु नै निर्वाचित भए । काठमाडौ महानरका तत्कालिन मेयर सहितका धेरै व्यक्तिहरु रास्वपामा प्रवेश गराइयो ।
भाद्र २३ गते नै सहकारी ठगीमा अदालतको आदेशनुसार पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका रवि लामिछानेलाई जबरजस्ती जेलमुक्त गराइयो भने त्यसबेला झण्डै १० हजारभन्दा बढी जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरु समेत भागे वा भगाइयो । ती सबै व्यक्तिहरु मध्येका केही व्यक्तिहरु अहिले पनि जेल बाहिरै रहेका छन् । २०८२ चैत्र १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए सोही दिनको मन्त्रिपरिषद्का पहिलो बैठकले नै भाद्र २३ गतेको घटनामा संलग्न रहेको र गोली हान्न आदेश दिएको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मध्यरातमा पक्राउ गरियो ।
बालेन सरकारले त्यही दिनदेखि प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरेको थियो । ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण सरकारले अदालत समक्ष दिन नसकेको हुनाले सर्बोच्च अदालतले ओली र लेखकलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएपछि उनीहरु थुनामुक्त भएका थिए । तर उनीहरुका विरुद्ध प्रधानमन्त्री बालेन साह र रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले फेसबुक स्टाटसमार्फत आक्रमण जारी राखेका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन लोकप्रियतावादको प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विरोध र गाली गलौज गरिरहेकाले उनका समर्थकहरुले पनि सो सिको गरिरहेको हुनाले अब त्यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्दछ ।
लोकप्रियतावादले मात्र राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । लोकप्रियता वादको अभिजात विरोध कथनले उदार लोकतन्त्रको आधारभूत संस्थाहरु स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका स्थापित राजनीतिक दलहरुको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । यहि कार्यलाई बहुमतको बलमा संसदमा स्थापित गराउन खोज्नु लोकतन्त्रकै उपहास र सर्वनाशको सुरुवात हुन सक्छ ।
