नेपाल राष्ट्रबैकले आजदेखी चलन चल्तीमा ल्यायो १००० को नोट
दलहरु भन्दछन् एक गर्दछन् अर्को
वि.सं.२०८३ असोज ८ बिहीवार ११:००
286
shares
shares
काठमाडौ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दल र सरकारले संविधानलाई देखाएर आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउन थालेका छन् । संविधान संशोधन हुन सक्छ । संविधान भनेको ढुँगाको अक्षर होइन । अहिलेको नेपालको संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । राजनीतिक दलहरुले जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुको बदला आफैँलाई मालिक सम्झिने प्रवृत्ति र व्यवहार नै समस्याको जड हो ।
राजनीतिक दलहरुलाई जनताको सेवा र देश विकास गर्नु कुनै अवरोध सिर्जना भएको छैन । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जनताको सेवा भन्दा आफ्नै स्वार्थमात्र पूरा गर्दै आएकोले समस्या देखिएको हो । २०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केही राजनीतिक दल र केही राजनीतिक दलका नेताहरु नै लागि परेको तथ्यहरु बाहिर आएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेता र सरकारी उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरु सरकारी संयन्त्रहरु र जनताको सेवामा खटिने संघ संस्थाका व्यक्तिहरु नै जनताको सेवा सुविधामा भन्दा आफ्नो सेवा सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने गरेका हुनाले जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । संविधानले जनताको सेवा गर्न कहाँ रोकेका छ ? सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति भएमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ तर किन राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधन गर्न तयार देखिँदैनन् त्यसको एउटै उत्तर हुन्छ दलगत स्वार्थ ।
संविधानको कुन धारा उपधाराले जनताको सेवा गर्न दलहरु र सरकारलाई रोकेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न त्यही संविधानको खिल्ली उडाउँदै संविधान विपतिरका कार्य गर्नेहरु दलहरु नै होइनन् र ? दलगत स्वार्थलाई त्यागेर सुशासन, पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेर सरकारमा बस्नेहरुले दलगत स्वार्थ त्यागेको खण्डमा संविधान बाधक बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
संविधानलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने अधिकार नत दलहरुलाई छ नत सरकारलाई नै । रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले गत जेष्ठ १७ गते संघीय संसदबाट पातिर गरेको संविधान संशोधनको प्रक्रियाले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । सविधानले संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई जनाउँछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा बालेन सरकारले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाई मतले संविधान संशोधन गर्न विधेयक पारित गर्नु संविधानको उल्लंघन होइन र त्यसैले भनिन्छ दलहरु भन्छन एक गर्दछन् अर्को भनेर ।
