काठमाडौ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकीकरण पश्चात् अहिले नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी एकीकरण हुँदा तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समान हैसियतमा अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

एउटा पार्टीमा दुई अध्यक्ष बनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए जेट जहाजमा दुई पाइलट हुन्छन् दुई पाइलट हुँदा जहाज डुब्दैन । तर पार्टी एकीकरण भएको १३ महिना भन्दा बढी भएपनि पार्टीले सही दिशा समात्न सकेको छैन । बरु उल्टो दिशातर्फ पार्टी हिडेको छ । दुई अध्यक्षबीच अविश्वास बढेको छ । व्यवहारमा हेर्ने हो भने केपी ओली जेटको पाइलट बनेका छन् भने दाहाल को पाइलट मात्र ।

जहाजमा पाइलटले भनेको मान्नुपर्ने बाध्यता को पाइलटलाई हुन्छ । अहिले नेकपा भित्र त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । पाइलटले जहाज चलाउने र को पाइलटलाई सघाउने बाहेकका काम अध्यक्ष दाहालले गर्न नसकेको हुनाले पूर्व माओवादीको पृष्ठभूमिमा रहेका नेताहरुले अध्यक्ष दाहालको भूमिका के को पाइटलमै सिमित हो त भन्ने गुनासो समेत गर्न थालेका छन् ।

दुई पार्टीबीच एकीकरण हुँदा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको दुई अध्यक्षको भूमिका समान हुनुपर्ने हो । तर पार्टी एकीकरण भएपश्चात् दाहालले पार्टीको बैठकको अध्यक्षता समेत गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएका बेलामा समेत दाहालले पार्टीको बैठक बोलाउने र सचिवालयको बैठकसम्म बोलाउने अख्तियारी समेत बरावरी हैसियतका दाहालले नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । दुई पार्टी एकीकरण भएपनि भावनात्मक रुपमा पार्टीले पूर्ण आकारसम्म लिन सकिरहेको छैन ।

अध्यक्ष दाहालले सरकारका काम कारबाहीका बारेमा बेला बेलामा असन्तुष्टि पोखेपनि तत्काल दाहालले केही गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हुनाले उनी अर्का अध्यक्ष ओलीको पछिपछि कुद्नु बाहेक अन्य केही गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् । पार्टीभित्रको विवाद भन्दा दुई अध्यक्षबीचको विवादले गर्दा पार्टीका भातृ संगठनहरुले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन भने विवाद मत्थर पनि दुई अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा रहेपनि कुनै समाधान भेटिएको छैन ।

दुई अध्यक्ष कै कारण राजनीतिक दस्तावेजमा समेत रस्साकस्सी जारी रहेको छ । पार्टी एकीकरणका सबै काम असार भित्रै टुँग्याउने अध्यक्षहरुको भनाई रहेपनि त्यसलाई विश्वास गरीहाल्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । भावनात्मक रुपले पार्टी एकीकरण नै भई नसकेको बेला पार्टीभित्रै विवाद उत्पन्न भएकाले कतै पार्टी नै विभाजित हुन्छ कि भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहना र भावना अनुसार काम गर्न नसकेको हुनाले ओली सरकारप्रति जनतामात्र होइन उनैको पार्टीका नेताहरुले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सरकारले हतार हतारमा निर्णय गर्ने र त्यस्ता निर्णयहरुलाई पार्टीले अपनत्व लिन नसकेको हुनाले पार्टीभित्रैबाट सरकारको विरोध हुँदै आएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले झण्डै दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै विभिन्न विधेयकहरु संसदमा दर्ता गराएकोमा सरोकारवालाहरुले त्यस्ता विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् भने गुठी विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ ।

सरकारले निर्णय गर्दा नै जनताको भावना बुझ्न सक्नुपर्दछ । तर त्यसो हुन नसकेको हुनाले सरकारले काठमाडौमा गर्ने भनेको आइफा अवार्ड इभेन्ट समेत स्थगित गर्न सरकार बाध्य भएको छ । आइफा अवार्ड इभेन्ट गर्नुहुँदैन भनेर कसैले भनेका छैनन् यत्ति मात्र हो सरकारी पैसा खर्च गरेर गर्नु हुँदैन भन्नेमात्र जनताको चाहना थियो । गरिब नेपाली जनताले तिरेको करको दुरुपयोग सरकारले बेला बेलामा गर्दै आएको छ । त्यसै कारण आइफा अवार्ड इभेन्टको विरोध भएको हो । आइफा अवार्ड इभेन्टका बारेमा समेत नेकपाकै कतिपय नेताहरुले विरोध गरेका हुनाले त्यो कार्यक्रम नै स्थगित गर्न सरकार बाध्य भएको छ । यसरी जनताका भावनालाई बुझ्न नसक्नु र हतार हतारमा निर्णय गर्नु नै ओली सरकारको कमजोरी रहेको छ ।

सत्ताधारी पार्टीभित्रै विभिन्न गुट उपगुट रहेकाले तिनै गुट उपगुटलाई परिचालन गरेर पार्टी अध्यक्ष दाहाल तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको जस्तो देखिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र रहेका गुट उपगुटहरु अहिलेपनि सक्रिय रहेका र तिनै गुटले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै दाहाललाई सहयोग गरिरहेका हुनाले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको सचिवालयमा समेत अल्पमतमा परेका छन् । अध्यक्ष दाहाललाई माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरुले सघाईरहेका हुनाले दाहाल भने यिनै नेताहरुको सहयोगमा प्रधानमन्त्री र निर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष बन्न चाहिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा अध्यक्ष दाहालले पूर्व एमाले पृष्ठभूमि भएका नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका भएपनि शक्तिको नेतृत्व ओलीले गरेका हुनाले उनलाई केही अप्ठ्यारो परेको माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेताहरुले बताउन थालेका छन् । यसरी दुई अध्यक्षका चेपुवामा नेकपा परेको छ । त्यसैकारण सरकारले सन्तोषजनक काम समेत गर्न सकेको छैन ।