बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
नेकपा कोमामा पुग्न सक्छ
वि.सं.२०७६ असार १९ बिहीवार १५:५४
468
shares
shares
काठमाडौ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर गठन भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार आफैँ रणभुल्लमा परेको छ । पार्टीको दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरण भएका बेला भएका सहमतिहरु पालना नभएको खण्डमा दुर्भाग्य हुने चेतवनी दिएका छन् ।
पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको जनवाद हुनुपर्ने अडानमा दाहाल रहेपनि अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री भने जनताको बहुदलीय जनवाद नै पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त हुनुपर्ने अडानमा रहेका थिए । पार्टी एकीकरण हुने बेलामा तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्षले ३ वर्षे सरकारको नेतृत्व गर्ने र पछिल्लो दुई वर्ष तत्कालिन माओवादीका अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको उद्घोष दाहालले केही समय अघि गरेका थिए । दाहालले त्यस्तो उद्घोष गर्दा प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा रहेका थिए । दुवै अध्यक्षले पार्टी एकीकरण भएका बेला भएका गोप्य सहमतिहरुको बारेमा आ आफ्नो पार्टीमा व्रिफिङ्ग नगरेको हुनाले उनीहरुबीच के सहमति भएको थियो भन्ने अन्य नेताहरुलाई थाहा नभएको हुनाले अहिले नेकपाभित्र संकट देखिएको हो ।
दुवै पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको र त्यही कारण उनीहरुले संघीय संसद र मुलुकमा रहेका ७ वटा प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशमा बहुमत ल्याएका छन् । त्यसै कारण संघीय संसदमा उनीहरुकै बहुमत रहेको छ भने केन्द्र सरकार र ६ वटा प्रदेशमा उनीहरुकै बहुमतको सरकार रहेको छ । तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत नेकपाको सकरारलाई समर्थन गरेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम हालको समाजवादी पार्टी त सत्तामै रहेको छ भने राजपाले आफूहरुसँग भएको सहमतिलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । राजपाले र समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै संकट छैन उसको संसदमा बहुमत रहेकोले उसलाई कुनै संकट देखिँदैन तर नेकपाभित्र रहेको अन्तरविरोध र दुई अध्यक्ष बीचमा रहेको एक अर्का प्रतिको अविश्वासले गर्दा उनीहरुभित्रै संकट रहेको छ ।
तत्कलिन नेकपा एमालेले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद कुनै सर्तमा छोड्नु नहुने पक्षमा एमाले पक्षीय नेताहरु रहेपनि पछिल्लो समयमा दुवै अध्यक्षबीच जनताको जनवादलाई पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार गर्ने सहमति भएपछि तत्कालिन एमाले पक्षीय नेताहरु रुष्ट भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्ने पक्षमा उभिएपछि उनीपक्षीय नेताहरु समेत अध्यक्ष ओलीप्रति रुष्ट भएका छन् ।
पार्टी एकीकरण हुँदा भएको सहमति अनुसार अबको १४ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ तर के ओलीले त्यति सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्लान् त भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । दुवै अध्यक्षले एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसकेको खण्डमा पार्टी कोमामा पुग्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ ।
